Income Tax : 14 दिन बाद लागू होंगे टैक्स से जुड़े नए नियम, इनकम टैक्स भरने वाले इन लोगों को होगा बड़ा फायदा

HR Breaking News - (Income Tax New Rule)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी महीने में बजट 2025 पेश किया था। इस बजट में मिडल क्लास को टैक्स में राहत देने के लिए इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े कई खास नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया गया था। और अब 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष (Financial Year) शुरू होने जा रहा है 

इसी के साथ ही सरकार टैक्स कटौती यानी TDS और टैक्स कलेक्शन TCS के नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। बता दें कि नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। इनमें सीनियर सिटिजंस, इन्वेस्टर्स और कमिशन कमाने वालों को लाभ मिलेगा। यह बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं कि ताकि टैक्सपेयर्स और व्यापारियों के लिए टैक्स के नियमों को आसान बनाया जा सके। चलिए  नीचे खबर में जानते हैं - 

सीनियर सिटीजन को मिलेगा लाभ - 

केंद्र सरकार ने बजट 2025 (Budget 2025 Update) में वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS कटौती की सीमा को दोगुना करने का ऐलान किया गया था। यानी अब वरिष्ठ नागरिकों को हर साल 1 लाख रुपये तक होने वाली ब्याज की कमाई पर टीडीएस (TDS) से टूट मिलेगी। बता दें कि पहले यह लिमिट 50 हजार रुपये थी। इस बीच सामान्य नागरिकों के लिए टीडीएस छूट लिमिट 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है. इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट् (Fixed Deposit) और रेकरिंग डिपॉजिट् (Recurring Deposit) सहित दूसरे ऐसे ऑप्शंस से अर्जित इंटरेस्ट इनकम भी शामिल है।

किराये की इनकम पर होगी टैक्स की बचत - 

वरिष्ठ नागरिक अब अपने टैक्स ब्रैकेट (Tax Bracket) के आधार पर 15,000 रुपए तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा रेंट इनकम पर TDS छूट की सीमा (Rent Income TDS Limit) को 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है। यानी अब हर महीने 50,000 रुपये तक किराये की इनकम पर सीनियर सिटीजन को कोई TDS नहीं देना होगा। जबकि इससे पहले यह लिमिट 20,000 रुपए प्रति महीना थी। जोकि अब डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। 

स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स

स्टॉक (stock) और म्यूचुअल फंड्स (mutual funds) में निवेशकों को डिविडेंड्स और म्यूचुअल फंड यूनिट्स या निर्धारित कंपनियों से इनकम पर बढ़ी हुई टीडीएस (TDS) छूट से का लाभ मिलेगा, जिसे 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा लिब्रेलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (Liberalised Remittance Scheme) के तहत बदली गई टीसीएस लिमिट (TCS Tax Limit) से क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शंस (यानि कि 2 देशों के बीच ट्रांजैक्शन) में शामिल व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, जिसकी सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इस बीच कुछ संस्थानों से प्राप्त एजुकेशन लोन (Education Loan) पर अब बिल्कुल भी टीसीएस (TCS) नहीं लगेगा।

इतनी बड़ी लॉटरी पर देना होगा TDS - 

सरकार ने लॉटरी (lottery), क्रॉसवर्ड पजल और घुड़दौड़ (Horse race) से होने वाली कमाई पर टीडीएस सीमा को भी बढ़ाया गया है। अब यह वार्षिक 10,000 रुपए से अधिक है। पिछले नियमों के तहत, टीडीएस (TDS) तब लागू होता था जब कुल जीत वार्षिक 10,000 रुपए से अधिक होती थी, भले ही कई छोटी राशि में प्राप्त हुई हो। नए नियमों के साथ, टीडीएस (TDS) सिर्फ तभी काटा जाएगा जब एक ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए से अधिक होगी। 

इंश्योरेंस और ब्रोकरेज कमीशन- 

बजट 2025 में बीमा एजेंटों (Insurance Agents) और ब्रोकर्स को टैक्स में राहत देने के लिए बड़ी घोषणा की गई है। बीमा एजेंटों और ब्रोकर्स अलग-अलग कमीशन के लिए टीडीएस (TDS) सीमा को बढ़ा दिया गया है। इंश्योरेंस कमीशन (Insurance Commission) के लिए TDS सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है।, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगी। इन बदलावों का मकसद टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स नियमों (Tax rules) को आसान बनाना है और इन इंडस्ट्रीज में छोटी इनकम वालों के लिए कैश फ्लो में सुधार करना है।