Income Tax : 17 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा एक रुपया भी टैक्स, टैक्सपेयर्स जान लें काम की बात

HR Breaking News - (income tax return)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया था। दरअसल, 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स (income tax) फ्री कर दिया गया है। लेकिन यदि आपकी कंपनी आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करती है, तो कुछ भत्तों का फायदा उठाकर यह आय सीमा 17 लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। 
आयकर अधिनियम के मुताबिक कुछ शर्तें पूरी होने पर न्यू टैक्स सिस्टम (new tax system) में कुछ भत्ते टैक्स से मुक्त हैं। ये भत्ते टैक्सपेयर्स को अपनी टैक्स देयता कम करने में सहायता कर सकते हैं। यदि आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, तो वित्त वर्ष 2026 में आपकी करीब 17 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स-फ्री कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे- 

एक्सपर्ट ने बताया कि नई कर व्यवस्था के तहत, आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में कुछ ऐसे भत्ते हैं जो टैक्सपेयर्स को अपने सैलरी स्ट्रक्चर को फिर से व्यवस्थित करने में सहायता कर सकते हैं। अगर कुछ शर्तें पूरी की जाती हैं तो ये भत्ते न्यू टैक्स सिस्टम (New Tax System) में टैक्स से फ्री हैं. ये भत्ते टैक्सपेयर को न्यू टैक्स सिस्टम के तहत कर योग्य आय को कम करने में मदद कर सकते हैं।

टेलीफोन और मोबाइल बिल

 एक नौकरीपेशा कर्मचारी अपने द्वारा भरे गए टेलीफोन और मोबाइल बिलों (Telephone and Mobile Bills) पर छूट का दावा कर सकता है। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। इसलिए अगर कर्मचारी अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करके टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट बिल को शामिल करते हैं, तो इससे उन्हें टैक्स में छूट मिल सकती है। 

ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशल एंप्लॉय

 आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के तहत विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए टैक्स-फ्री ट्रांसपोर्टेशन (Tax-free transportation) भत्ते का प्रावधान है। यह घर से ऑफिस और इसके अलावा अन्य यात्रा के लिए एक भत्ता है। सक्षम कर्मचारियों को मिलने वाले परिवहन भत्ते पर 3,200 रुपये प्रति माह या 38,400 रुपये सालाना छूट दी जाती है। बता दें कि सिर्फ उन विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों को ही छूट दी जाती है जो अंधे/बहरे/गूंगे या निचले छोरों की विकलांगता के साथ आर्थोपेडिक रूप से विकलांग हैं। 

व्हीकल रीइंबर्समेंट

व्हीकल रीइंबर्समेंट नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनके काम के लिए दी जाने वाली सुविधा है। यह विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों के लिए उपलब्ध परिवहन भत्ते (Transport Allowances) से अलग है। आयकर नियमों के मुताबिक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के व्यक्तिगत और आधिकारिक उपयोग के लिए दी गई कार का पर्क मूल्य बहुत कम है।