Income Tax : टैक्सपेयर्स हो जाएं सावधान, अब इनकम टैक्स विभाग इन चीजों पर भी रखेगा नजर, 1 तारीख से लागू होंगे नए नियम
Income Tax :आयकर विभाग के नियम अब और कड़े होने जा रहे हैं। यह नियम एक तारीख से लागू होंगे। आयकर विभाग की जांच का दायरा अब बढ़ जाएगा। आयकर विभाग (Income Tax Department) अब आयकर में गड़बड़ी के मामले पकड़ने के लिए कई नई चीजों पर भी नजर रखेगा। टैक्सपेयर्स को ये नियम जरूर जान लेने चाहिए।
HR Breaking News (Income Tax New Rules) आयकर विभाग का नया नियम आने जा रहा है। हाल ही में सरकार नया इनकम टैक्स बिल लेकर आई है। इसमें आयकर से संबंधित कई नियम बदल जाएंगे। इन नियमों के बारे में टैक्सपेयर्स को जरूर जान लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि आयकर विभाग की जांच का दायरा कितना बढ़ गया है।
नहीं छिपा पाएंगे टैक्स
टैक्स चोरी करने वालों पर अब आयकर विभाग (Income Tax) का शिकंजा कसा जाने वाला है। अब आयकर विभाग टैक्स चोरी के मामले में आपके सोशल मीडिया एकाउंट्स पर भी नजर रखेगा। आयकर विभाग को नए बिल में ये जांच का अधिकार मिल रहा है। इसके बाद पहले के मुकाबले उनके पास एक्शन के लिए ज्यादा ताकत हो जाएगी।
1 तारीख से लागू होगा नया नियम
आयकर विभाग की जांच के दायरे को नए आयकर कानून में बढ़ाया जाएगा। यह 1 अप्रैल 2026 नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो सकता है। कानून अनुसार आयकर अधिकारी (Income Tax) संदिग्ध लोगों से उनके ईमेल, बैंक खाते (Bank Account), सोशल मीडिया एकाउंट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स से लेकर ऑनलाइन निवेश तक पर सीधा पहुंच सकता है।
आयकर विभाग अधिकारी को तलाशी से जब्ती तक का अधिकार
आयकर एक्ट 1961 की धारा 132 के अनुसार आयकर अधिकारी किसी भी संदिग्ध की तलाशी से लेकर जब्ती तक की इजाजत रखता है। अब सरकार नए नियमों के माध्यम से डिजिटल माध्यमों से हो रही टैक्स चोरी पर शिकंजा कसने का मन बना चुकी है। इस कानून के तहत अघोषित आय, सोना-चांदी से लेकर कीमती डिजिटल वस्तुएं और गुप्त संपत्ति को ट्रैक किया जा सकेगा।
आयकर अधिकारियों को मिलेगा ये लाभ
कई बार जब आयकर अधिकारी जांच करने जाते हैं तो उन्हें डिजिटल डिवाइस की चेकिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जांच के दौरान सहयोग न करने पर अब अधिकारी फाइल्स और डेटा अनलॉक कर पाएंगे। आयकर अधिकारियों के पास अधिकार होगा कि वो पासवर्ड बायपास कर दें। सिक्योरिटी सेटिंग्स ओवरराइड की जा सकेगी।
फिलहाल ये हैं नियम
आयकर के मौजूदा नियमों के अनुसार आयकर अधिकारी किसी के यहां पर छापेमारी के दौरान लैपटॉप या हार्ड ड्राइव तो जब्त कर सकता है। कर्मचारियों के डिजिटल डेटा तक उनकी सीधी पहुंच में कानूनी बाधाएं रहती हैं। आयकर के नियमों के अनुसार अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा।
नए आयकर बिल के सेक्शन 247 के अनुसार अधिकार सिर्फ टैक्स चोरी के मामलों में डिजिटल डेटा की जांच कर पाएंगे। हालांकि यह केवल उन मामलों में लागू होंगे जहां पर अघोषित संपत्ति या फिर आय की सही जानकारी न दी गई हो।
