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OPS : कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, एक और राज्य में लागू हो गई पुरानी पेंशन योजना

OPS : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अब एक और राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है... जिसके चलते कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है। 

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HR Breaking News, Digital Desk- सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को उस समिति की रिपोर्ट मिल गई है जिसे उसने सिक्किम में OPS का अध्ययन करने के लिए पिछले साल गठित किया था। उन्होंने सोमवार को नामची में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर ओपीएस की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया है।’

अगर पुरानी पेंशन योजना को सिक्किम में लागू किया जाता है तो इससे करीब 30,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकारी सेवा राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। कार्मिक विभाग के सचिव रिनजिंग चेवांग भूटिया की अध्यक्षता में ओपीएस पर समिति का गठन पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के बाद किया गया था।

वित्त सचिव एमसीपी प्रधान और पेंशन प्रभाग की अतिरिक्त निदेशक पुनिता एले समिति के अन्य सदस्य हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने यह भी घोषणा की कि ‘एक परिवार एक नौकरी’ (OFOJ) के तहत 20,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा।

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (employees) के लिए चिकित्सा सहायता का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता के लिए ₹500000 रुपये की अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को शासन द्वारा की गई घोषणा के तहत वित्तीय सहायता पैकेज से महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।

वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह ने एक श्रवण कुमार पुरस्कार की शुरुआत की है। यह पुरस्कार राज्य सरकार (government) की ओर से हर वर्ष दिया जाएगा। यह पुरस्कार ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के उन बेटे बेटियों को दिया जाएगा जो अपने माता-पिता के प्रति निस्वार्थ भावना से अपना प्रेम प्रदर्शित करेंगे। हर वर्ष 15 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाएगा।

कांग्रेस के लिए OPS प्रमुख मुद्दा-

बता दें कि इसके पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल सरकार भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कह चुकी है। कांग्रेस के लिए हर चुनाव में यह एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है।