RBI ने बताया- बैंक डूबने पर अब ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापस

HR Breaking News, Digital Desk- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल के वर्षों में कई बैंकों पर सख्ती दिखाई है, जिनमें PMC बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक और महाराष्ट्र का न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं. यस बैंक और इंडसइंड बैंक तो लगभग डूब ही गए थे, लेकिन सरकार और RBI के बड़े प्रयासों से इन्हें बचा लिया गया. इन बैंकों में आम जनता के लाखों करोड़ रुपये जमा थे, जो बैंक के उच्च अधिकारियों के गलत निर्णयों के कारण खतरे में पड़ गए थे.

 RBI ने किसी तरह यस बैंक और इंडसइंड बैंक को बचाने में सफलता पाई. फिलहाल, PMC बैंक में अनियमितताओं की जांच चल रही है, जबकि RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को हटाकर एक प्रशासक नियुक्त कर दिया है.

अब आप सोच रहे होंगे कि बैंकों में जब आपका पैसा सुरक्षित नहीं है तो फिर अपने पैसे को घर में रखें या फिर किसी दूसरी जगह इंवेस्ट करें. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि अगर कोई बैंक डूबता है तो आपको अधिकतम कितना पैसा वापस मिलता है और RBI की नजर में कौन-कौन से बैंक सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं.

RBI की नजर में ये बैंक सुरक्षित-

भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India), सरकारी बैंकों में सबसे सुरक्षित माना जाता है. इसकी देश और विदेश में 10,000 से अधिक शाखाएं हैं. निजी बैंकों में, भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India) एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) को सबसे सुरक्षित मानता है. इन बैंकों को उनके बड़े व्यवसाय आकार, पर्याप्त धन, शाखाओं की संख्या और ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के आधार पर देश के सबसे सुरक्षित बैंकों में गिना जाता है.

बैंक डूबने पर कितना पैसा मिलता है वापस?

अगर कोई बैंक डूबता है और उसमें आपको लाखों-करोड़ों रुपए जमा किए हुए हैं, तो आपको नुकसान होना तय है. क्योंकि RBI के नियम (RBI Rules) के अनुसार बैंक डूबने के स्थिति में कस्टमर (customer) को केवल अधिकतम 5 लाख रुपए ही दिए जाते हैं. उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बैंक में आपने 10 लाख रुपए जमा किए है और वो बैंक डूब जाता है तो आपको इंश्योरेंस (Insurance) के तौर पर केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे.

इस बात में संतोष है कि महाराष्ट्र के PMC बैंक में अनियमितताओं के बाद, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने कहा कि सरकार जमा बीमा की सीमा को मौजूदा ₹5 लाख से बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (New India Co-operative Bank) में कथित घोटाले के सामने आने के कुछ दिनों बाद नागराजू ने यह बयान दिया, जिससे जमाकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं थीं. उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव पर काम चल रहा है.