8th Vetan Aayog : मोदी सरकार का ट्विस्ट! अब नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग, जानिए बड़ा अपडेट

HR Breaking News : नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. कर्मचारियों को काफी समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार है। 
दरअसल, 7वां आयोग वेतन आने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को कम सैलरी की शिकायत रहती है. ऐसे में इन्हें 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अब मोदी सरकार (Modi Government) की पर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग लाने से साफ मना कर दिया है। 

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Parliament में सरकार ने दिया जवाब

केंद्र सरकार (Union Government) ने इस पर अब आपका पक्ष साफ करते हुए इस दावे को निराधार बताया गया है. यानी केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) के वेतन, भत्ते और पेंशन में revision के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाने पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के चर्चा नहीं

दरअसल, सदन में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सवाल किया गया था कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को Revive करने के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करने पर विचार कर रही है? इस पर सरकार की ओर से यह जवाब दिया है कि फिलहार सर्कार ऐसी कोई चर्चा नहीं कर रही है।

बदलने वाले हैं ये नियम!

दूसरी तरफ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कर्मचारियों के salary और promotion को लेकर कहा कि यह सुझाव जरूर दिया गया है कि पे-मेट्रिक्स (Pay-Matrics) में समय-समय पर बदलाव हों और इसके लिए अगले वेतन आयोग की जरूरत न पड़े। ऐसे में इसकी समीक्षा और संशोधन acroyd formulas के आधार पर किया जा सकता है, जो कर्मचारियों की जरूरत के हिसाब से तय की जाए.यानी सरकार प्रमोशन के नियमों में बदलाव कर सकती है।