हरियाणा के 3396 स्कूलों को मिले एक-एक लाख रुपये, मैदानों की हालत सुधारने पर खर्च होगी आधी राशि
Haryana News : प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की और से अब सरकारी स्कूलों के खेल ग्राउंड को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिससे विद्यार्थियों को खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिल सके। इसके लिए सरकार की और से हाल ही में सरकारी स्कूलों के लिए बजट जारी किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
HR Breaking News (Haryana News) : सरकारी स्कूल में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने बजट के साथ जवाबदेही भी तय कर दी है। समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Yojana)के तहत प्रदेश के 3396 सरकारी स्कूलों को खेल मैदानों के विकास और जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए कुल 33.96 करोड रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक स्कूल को एक लाख रुपए मिलेंगे। इसमें आधी राशि मैदान को ठीक करने और 50000 रुपये खेल सामग्री खरीदने पर खर्च करने होंगे। इस योजना में हिसार के हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल होंगे।
पूरा ब्यौरा देना होगा
स्कूलों को बजट (haryana govt school news) का उपयोग निर्धारित मदों में ही करना होगा। खेल मैदान को समतल करने, मिट्टी भरवाने, मैदान की मार्किंग करने और खेल सुविधाओं से छोटी मरम्मत पर राशि खर्च की जा सकेगी। मिट्टी भरपाई के लिए कुल स्वीकृत बजट का 50 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा नेट, पोल और मैदान की सीमाएं निर्धारित करने जैसे काम भी नियमानुसार कराएं जाएंगे। स्कूल इंडोर और आउटडोर खेलों (Outdoor game) के लिए आवश्यक उपकरण भी खरीद सकेंगे।
डीईओ और बीईओ को करना होगा सत्यापन
योजना के तहत केवल बिल दिखाकर बजट खर्च करने की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। मैदान में हुए सुधार और खरीदी गई खेल सामग्री का सत्यापन भी किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को अपने क्षेत्र के आधे स्कूलों का निरीक्षण करना होगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को 10 प्रतिशत (Haryana school news) स्कूलों में औचक निरीक्षण कर खर्च की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करेंगे।
31 दिसंबर तक खर्च करनी होगी राशि
शिक्षा विभाग (Haryana siksha vibag) ने बजट के इस्तेमाल और हिसाब देने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। सभी संबंधित स्कूलों को 31 दिसंबर 2026 तक राशि खर्च करनी होगी। इसके बाद 31 जनवरी 2022 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होगा।
6 सदस्यीय कमेटी का होगा गठन
खेल सामग्री (Haryana govt school news) की खरीद के लिए स्कूल प्रबंधन समिति के 6 सदस्य कमेटी गठन किया जाएगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् पंचकूला (Haryana School Education Project Council Panchkula) की ओर टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। स्कूल मुखिया या प्राचार्य पर बजट खर्च और संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होगी।