New Car Scheme : नई कार पर सरकार देगी 75000 की छोट , जल्दी लागू होगी नई स्कीम

HR Breaking News, New Delhi, अगर आप त्योहारी सीजन में नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह काम की खबर है. सड़क परिवहन मंत्रालय इस पर एक नई स्कीम लेकर आ रहा है. मंत्रालय पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने और नई गाड़ी खरीदने पर बंपर टैक्स छूट देने पर विचार कर रहा है. वाहन मालिक को इस टैक्स छूट को लेने के लिए अपनी पुपानी गाड़ी जो भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाती है, उसे स्क्रैप कराना होगा. या यूं कहें कि उसे कबाड़खाने में भेजकर कटवाना होगा. इससे गाड़ी मालिक को एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके आधार पर नई गाड़ी खरीदने में छूट मिलेगी

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सरकार ने इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए देश के हर जिले में कम से कम तीन स्क्रैप सेंटर खोलने की योजना बनाई है. इसी तैयारी में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्क्रैपेज पॉलिसी शुरू की थी. प्रधानमंत्री ने बताया कि यह पॉलिसी प्रदूषण करने वाली अधिक तेल पीने वाली गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से कबाड़ में बदलने में मदद करेगी. कुछ ऐसी बात परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह चुके हैं. उनके मुताबिक, एक पुराने ट्रक से होने वाला प्रदूषण 15 नए ट्रकों के बराबर होता है. इसलिए ऐसे ट्रकों को स्क्रैप करना अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.

अब देश में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू कर दी गई है. इस नीति के तहत गाड़ियों की फिटनेस के आधार पर 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को कबाड़ में भेजा जाएगा. अगर गाड़ी मालिक 10 और 15 साल की अवधि के बाद भी वाहन का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा. अगर गाड़ी इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा. अगर आप किसी पुराने वाहन को स्क्रैप कर रहे हैं तो आपको नई कार खरीदने पर स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाने पर 5% की छूट मिलेगी.

अगर आप 5 लाख रुपये की कार खरीद रहे हैं तो आपको 25000 रुपये की छूट मिलेगी.
इस छूट के अलावा नए वाहन का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ किया जाएगा, जो करीब 50,000 रुपये है. इसका मतलब है कि 5 लाख रुपये की कार खरीदने और स्क्रैप सर्टिफिकेट होने पर नई कार से कुल 75,000 रुपये मिल सकते हैं. कई कंपनियां स्क्रैप सेंटर खोलने में दिलचस्पी दिखा रही हैं. कई सेंटर खुल भी चुके हैं जहां कबाड़ का काम जारी है. देश में कबाड़ का बिजनेस और उसकी अर्थव्यस्था जिस तेजी से फैल रही है, उसे देखते हुए आने वाले समय में स्क्रैपिंग पॉलिसी कारगर नीति साबित होगी. इससे प्रदूषण घटने के साथ ही नई गाड़ियों की खरीद से बिजनेस भी तेजी से बढ़ेगा.

ध्यान रहे कि 8 साल बाद ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को और 15 साल बाद नॉन-ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को मोटर व्हीकल टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी. यानी कि स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अगर सरकार से छूट लेना है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल को 8 साल बाद और नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल को 15 साल बाद स्क्रैप कराना होगा.

गाड़ी कबाड़ में देने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर सरकार की तरफ से 25 परसेंट की छूट रोड टैक्स पर मिल सकती है. सरकार का कहना है कि इस बारे में नियमों में बदलाव किया जाएगा. पर्सनल गाड़ियों पर 25 परसेंट और कॉमर्शियल गाड़ियों पर 15 फीसद की छूट देने का प्रस्ताव है.