7th Pay Commission: सरकार ने DR पर दी सफाई, पेंशनर्स को बताया कैलकुलेशन का सही तरीका
HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार ने महंगाई राहत को लेकर पेंशनर्स के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। कर्मिक लोक शिकायत और पेंशनर्स मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने डीआर के फायदे को जानकारी दी है। डीओपीपीडब्ल्यू ने 25 अक्टूबर, 2022 को जारी एक ज्ञापन के माध्यम से यह क्लैरिफिकेशन दिया है।
विभाग की ओर से बयान में कहा गया है कि इसके स्पष्टीकरण को लेकर कई आवेदन भेजे गए थे कि क्या मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है या पेंशन पर कम्यूटेशन के बाद कम किया गया है।
विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत दिया जाता है न कि कम्यूटेड पेंशन की कटौती के बाद कम की गई पेंशन पर। एएसएल पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर, अभिनय शर्मा ने बताया ने बताया कि महंगाई राहत पात्रता की गणना अभी भी पूर्ण पेंशन पर की जाएगी।
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 52 के अनुसार, बढ़ती मुद्रास्फीति के खिलाफ पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत सभी पेंशनभोगियों को दी जाती है। हालांकि, कम्यूटेशन के मामले में स्पष्टता की कमी है क्योंकि कम्यूटेड पेंशन राशि को कम्यूटेड अवधि के दौरान हर महीने मूल पेंशन से काट लिया जाता है। चूंकि महंगाई राहत मूल पेंशन से जुड़ी हुई है, इसलिए अंतिम पेंशन (डीआर सहित) अलग होगी। वह भी अगर डीआर की गणना सभी मूल पेंशन पर की जाती है या कम्यूटेड पेंशन की कटौती के बाद की जाती है।
गौरतलब है कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उच्च डीए और डीआर जुलाई 2022 से लागू है। पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की इस बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2022-23 में 4174.12 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। इससे करीब 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।