7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब नहीं आएगा आठवां वेतन आयोग, इस फॉर्मूले से बढ़ेगी सैलरी

HR Breaking News, Digital Desk- सरकारी कर्मचारियों को सैलरी (Govt employees salary hike) दिए जाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी तक सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिलती है। सरकार कुछ-कुछ समय पर नया वेतन आयोग लाती है और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाती है।

हालांकि, आने वाले दिनों में व्यवस्था बदलने वाली है। अभी तक सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) आ चुका है, लेकिन अब आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा। सवाल ये है कि फिर कर्मचारियों की सैलरी कैसे बढ़ेगी?

कैसे बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?

आने वाले दिनों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाए जाने के लिए वेतन आयोग के बजाय एक दूसरा ही फॉर्मूला लाए जाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करने का फॉर्मूला लागू करने पर विचार कर रहा है। सरकार अभी इस पर विचार कर रही है कि अगर इसे लागू किया जाता है तो यह फॉर्मूला कैसे काम करेगा।

अरुण जेटली का था ये कॉन्सेप्ट-

वेतन आयोग के जरिए सैलरी बढ़ाए जाने के बजाय एक नया फॉर्मूला लागू करने की बात करीब 6 साल पहले चर्चा में आई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा था कि अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाए जाने के लिए वेतन आयोग लाने के बजाय कुछ हटकर सोचने की जरूरत है। माना जा रहा है कि अब मोदी सरकार अरुण जेटली के उसी सपने को साकार करने की तैयारी कर रही है।

तो क्या होगा नया फॉर्मूला-

नए फॉर्मूले में कर्मचारियों के डीए को आधार बनाया जा सकता है। कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी बढ़ते ही उनकी सैलरी में ऑटोमेटिक इजाफा होने का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। अभी तक इस फॉर्मूले पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन नए फॉर्मूले से सबसे अधिक फायदा छोटे स्तर के कर्मचारियों को होगा। सरकार के नए फॉर्मूले से केंद्र के 68 लाख कर्मचारियों और करीब 52 लाख पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा।