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8th Pay Commission Update: आखिरकार.. 8वें वेतन आयोग पर आ ही गया सरकार का फैसला, कर्मचारियों की लगी लॉटरी

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। आखिरकार आठवें वेतन आयोग पर सरकार का फैसला आ ही गया। जिसके तहत कर्मचारियों की एक बार फिर लॉटरी लगी है। आइए निचे खबर में जानते है लेटस्ट अपडेट। 
 
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8th Pay Commission Update: आखिरकार.. 8वें वेतन आयोग पर आ ही गया सरकार का फैसला, कर्मचारियों की लगी लॉटरी 

HR Breaking News, Digital Desk- इन दिनों केंद्र कर्मचारियों की एकबार फिर लॉटरी लगने वाली है। नवरात्रि से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद सरकार जहां केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्ते में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है वहीं 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी जोरों पर है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी ढ़ाई गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे एक करोड़ से ज्यादा केद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स बड़ा फायदा होगा।

 

 

एक बार फिर सरकारी महकमों में चर्चा तेज हो गई है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बात आगे बढ़ रही है और सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल 2024 में 8वां वेतन आयोग को प्लान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है।

मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये-


खबरों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी संघ का प्रस्ताव मंजूर होने पर सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। वहीं फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ जाएगी।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में हो सकती है लागू-


आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर दस साल में केवल एक बार लागू किया जाता है। 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के लागू किये जाने में यही पैटर्न नजर आया है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2024 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी और जिसकी सिफारिशों को 2026 में लागू हो सकती है।

खत्म हो सकता है वेतन आयोग?


इसके साथ ही यह भी खबरें आ रही है कि 7वें वेतन आयोग के बाद इसकी परंपरा खत्म हो जाएगी। यानी 7वें वेतन आयोग के बाद अब अगला कोई नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसकी बजाए सरकार ऑटोमैटिक इंक्रीमेंट सिस्टम लागू कर सकती है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह प्राइवेट नौकरियों में इंक्रीमेंट जैसा हो सकता है। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाएगी।