8th Pay Commission: अब नहीं लागू होगा आठवां पे कमीशन, ऐसे बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी

(HR Breaking News) नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार (Central Government) हर 10 साल में एक बार पे कमीशन यानी वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन करती है, ऐसे इसलिए किया जाता है ता की केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सके। अभी तक सरकार की तरफ से सात वेतन आयोग (Seven Pay Commissions) बनाए जा चुके हैं जिसमे से पहला कमीशन जनवरी 1946 में जारी किया गया था। बिलकुल ऐसे ही इसी तरह 28 फरवरी, 2014 को सातवा पाय कमीशन गठित किया गया था, लेकिन इस कमीशन की सिफारिशों (commission recommendations) को साल 2016 में लागू किया गया था। केंद्रीय कर्मचारी अब आठवें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है की फिलहाल आठवां पे कमीशन बनाने का कोई विचार नहीं है। 

वित्त राज्य मंत्री (Minister of State for Finance) पकंज चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश (Recommendation of Seventh Pay Commission) के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन (Review and Revision of Pay Matrix) के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। 

डीए की घोषणा

साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों (government employees) के DA ( में इज़ाफ़ा होता है और इस बार भी सरकार DA (Dearness Allowance) को 4 पर्सेंट बढ़ाने जा रही है जिससे DA बढ़कर 50 पर्सेंट तक हो जायेगा और इससे कर्मचारियों को हज़ारों रूपए का फायदा होगा पर इसके साथ ही देश के 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर सरकार से 8th pay commission को लागू करने की भी डिमांड कर रहे हैं।