केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर और DA को लेकर लेटेस्ट अपेडट, जानिए सरकार का फैसला

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़िया खबर आई है. नए साल की शुरुआत नए महंगाई भत्ते (DA Hike) के साथ होगी. जनवरी 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ने जा रहा है. साल की शुरुआत में उनके हाथ जैकपॉट लग सकता है.

क्योंकि, इस बार उनके महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी का इजाफा होगा. इस नए इजाफे के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी पहुंच जाएगा. अभी उन्हें 38 फीसदी की दर से भुगतान हो रहा है. हालांकि, महंगाई भत्ते (DA Hike) का ऐलान मार्च में होगा. मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान संभव है.

तारीख हो गई कन्फर्म-

साल 2023 में पहला DA Hike मार्च में होगा. कर्मचारियों को ये गिफ्ट होली (Holi 2023) से ठीक पहले मिलेगा. सूत्रों की मानें तो 1 मार्च 2023 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान हो सकता है. क्योंकि, मार्च के महीने में 1 तारीख को बुधवार पड़ रहा है और अगला बुधवार 8 मार्च का है. लेकिन, 8 मार्च को होली है तो उम्मीद है कि सरकार होली से पहले ही कर्मचारियों को तोहफा देगी.

अभी तक इंडस्ट्रियल महंगाई (Inflation) के जो आंकड़े आए हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते (DA hike) में 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा.

नए साल में फिटमेंट फैक्टर पर होगी चर्चा-

सूत्रों की मानें तो नए साल में फिटमेंट फैक्टर की भी चर्चा संभव है. इसकी वजह है कि सरकार कर्मचारियों (Government employees) की सैलरी हाइक के लिए अलग प्रोग्राम बनाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सरकार साल 2024 से पहले इस प्रोग्राम का ड्राफ्ट तैयार करना चाहती है.

आम चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों को तोहफा देने की प्लानिंग. इसमें फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के रिविजन पर भी बात बन सकती है. हालांकि, फिटमेंट का रिविजन वेतन आयोग के गठन पर होता है. लेकिन, सरकार की मंशा है कि वेतन आयोग के बजाए किसी दूसरे तरीके से उनका पैसा बढ़ाया जाए. इसके लिए ही फिटमेंट को बढ़ाकर ऑटोमैटिक पे रिविजन का फॉर्मूला बनाया जा सकता है.

महंगाई भत्ते से ही होगा सैलरी रिविजन-

7th pay commission: सरकार का एक पक्ष ये भी है कि सैलरी रिविजन के लिए DA वाले फॉर्मूले पर ही सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाए. मतलब महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ ही उनकी सैलरी में इजाफा होता रहे. वेतन आयोग की जरूरत को खत्म करने की प्लानिंग है. इसमें नया प्रावधान ये जोड़ा जा सकता है कि हर साल कर्मचारियों का अप्रेजल किया जाए.

ये बिल्कुल वैसा हो सकता है जैसा हर साल प्राइवेट कंपनियों में एम्प्लॉइज का होता है. हालांकि, इस पर अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है. खुद सरकारी महकमों के आला अफसर भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनकी सैलरी अब नए वेतन आयोग में नहीं बढ़ेगा, बल्कि नए फॉर्मूले पर काम हो रहा है.