Digital School डिजिटल स्कूल बनाने की तैयारी में मोदी सरकार, नहीं होगी अध्यापकों की जरूरत
HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, E-Learning School: मोदी सरकार डिजिटल इंडिया (Digital India) को लगातार बढ़ावा देती रही है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार डिजिटल स्कूल (Digital School) का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जहां बिना टीचर (Teacher Without School) बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे।
डिजिटल स्कूल सीएससी (CSC) यानी कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से खोले जाएंगे। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. दिनेश त्यागी ने बताया कि भारत सरकार की कोशिश है कि हर गांव में डिजिटल स्कूल खोले जाएं, जहां स्कूल विदआउट टीचर होंगे।
कैसा होगा डिजिटल स्कूल
डॉ. दिनेश त्यागी के मुताबिक जल्द देश में डिजिटल स्कूल खोले जाएंगे। इस स्कूल में ई-लर्निंग कोर्स की सुविधा मिलेगी। इन स्कूल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AR) और ऑग्मेंटेड रियलिटी (VR) की मदद से ई-लर्निंग कोर्स तैयार किए जाएंगे, जहां डिजिटल डिवाइस कनेक्टिविटी से बच्चे ऑनलाइन सवाल पूछे सकेंगे, जिनका बच्चों को रियल-टाइम जवाब मिलेगा। ई-लर्निंग कोर्स में बच्चे अगर L फॉर लॉयन बोलेंगे, तो स्क्रीन पर शेर आ जाएगा।
इसी तरह एप्पल बोलने पर सामने सेब आ जाएगा। त्यागी की मानें, तो इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। त्यागी ने बताया कि कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, साथ ही कुछ टीचर के डर की वजह से सवाल नहीं पूछते हैं, ऐसे बच्चों के लिए डिजिटल स्कूल काफी मददगार साबित हो सकते हैं।
6 लाख गांवों में खोले जाएंगे डिजिटल स्कूल
त्यागी की मानें, तो डिजिटल स्कूल एक नई तरह की शुरुआत है, जिसे हर सीएससी सेंटर पर खोलने की योजना है। त्यागी बताते हैं कि उनकी कोशिश है कि तेजी से डिजिटल स्कूल के कॉन्सेप्ट को रफ्तार मिले। सरकार आने वाले दिनों में डिजिटल स्कूल का दायरा बढ़ाकर 6 लाख सीएससी सेंटर तक करेगी।
घर बैठे मुफ्त में मिलेगी ई-लर्निंग की सुविधा
डॉ. दिनेश त्यागी ने बताया कि उनकी इच्छा है कि पहले डिजिटल स्कूल को हरिद्वार में खोला जाए। त्यागी ने बताया कि 5G की लॉन्चिंग के बाद डिजिटल स्कूल खोलने की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। वहीं, टेक स्टार्टअप SugarBox Networks सरकार की डिजिटल स्कूल खोलने में मदद कर सकता है।
बता दें कि SugarBox Networks ग्रामीण इलाकों में मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफर कर रहा है, जिससे बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाकों में ई-लर्निंग की सुविधा मिलेगी, जो पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया की राह में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही बच्चों के स्कूल ड्रॉप होने की संख्या में कमी आएगी।