Owner's Right : खेती की जमीन पर मालिकाना हक के लिए सरकार ला रही है कानून

HR Breaking News, Digital Desk- चाहे छोटी हो या बड़ी, किसान के लिए खेती की जमीन ही अन्नतदाता होती है. सालोंसाल इसी जमीन पर खेती करके किसान अपना घर पालते हैं, लेकिन कई बार जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है.

जागरूकता की कमी के चलते किलानों को कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन अब कई राज्यों में खेती की जमीन पर कब्जा करने या हड़पने जैसी गतिविधियों के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं. हरियाणा सरकार ने भी किसानों को इस चिंता से राहत दिलाई है.

हाल ही में, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन किसानों को आश्वस्त किया है, जो जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान और शामलात देह जैसी जमीनों पर कई सालों से खेती करते आ रहे हैं. अपने बयान में सीएम खट्टर ने कहा है कि इस तरह की जमीनों पर मकान बनाकर खेती-बाड़ी करने वाले किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा.

मालिकाना हक के लिए कानून लाएगी सरकार-

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणआ के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने एक बैठक की. इस बैठक में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा, ना ही उनसे जमीन छीनी जाएगी. आगे किसानों की जमीन पर कब्जा ना हो, इस पर सरकार सख्त है. 

इन किसानों को मिलेगी राहत-

क‍िसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार जल्द ही जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलात देह, जुमला मुश्तरका मालकान, आबादकार, पट्टेदार, ढोलीदार, बुटमीदार और मुकरीरदार काश्तकारों को मालिकाना हक दिलाने का परमानेंट सोल्यूशन निकालने जा रही है. इस संबंध में एक विधेयक पर काम भी चल रहा है, जिसे जल्द ही विधान सभा में पेश किया जाएगा.

कौन बनाएगा कानून-

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि मालिकाना हक पर पुराने कानूनों का अध्यन करने और नया कानून बनाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष कमेटी का गठन किया है. इसमें मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और महाधिवक्ता भी शामिल हैं.

यह कमेटी तेजी से अपना यह काम कर रही है, जिसकी दो बैठकों के बाद अधिकारियों को इस कानून का प्रारूप तैयार करने के निर्देश भी मिल चुके हैं. इस संबंध में हरियाणा की सरकार ने किसान यूनियन से भी सुझाव मांगे हैं.

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.