सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया फार्मूला नहीं लगेगा, जल्दी लागू होगा 8th pay commission
HR Breaking News, New Delhi : अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है तो आप भी काफी समय से नए वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे होंगे और इसको लेकर आये दिन नई से नई खबरें सामने आती रहती थी | पर आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है. लोकसभा चुनाव (Lok sabha elections) के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन करने को मंजूरी मिल सकती है. हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA hike news) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (dearness allowance) 50 फीसदी पहुंच गया है. उम्मीद की जा रही है कि इस साल उन्हें सरकार जबरदस्त तोहफा दे सकती है.
पता चला है की सरकार कर्मचारियों की मांग को देखते हुए जल्दी ही इसको लेकर फाइल त्यार कर सकती है | ये कब तक लागू होगा इसकी कोई डेडलाइन नहीं है. वहीं, सरकार की तरफ से भी कोई औपचारिक जानकारी इस पर नहीं दी गई है. अगर ऐसा होता है कि कर्मचारियों के लिए वाकई गुड न्यूज होगी.
फॉर्मूला नहीं, वेतन आयोग ही आएगा
महंगाई भत्ते (da hike news) में लगातार 4 फीसदी के इजाफे के बाद अब बारी है सैलरी रिविजन की. लेबर यूनियन की तरफ से लगातार बढ़ते दबाव के चलते सरकार उन्हें खुश कर सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार लोकसभा चुनाव के बाद अगले वेतन आयोग के गठन पर फैसला ले सकती है. अभी तक चर्चा ये थी कि 8वां वेतन आयोग (8th pay commission big news) नहीं आएगा. लेकिन, अब उम्मीद है कि 7वें वेतन आयोग (7th pay commission ) के बाद अब अगले वेतन आयोग की तैयारी की जा रही है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन, सूत्र बताते हैं सरकार कर्मचारियों की लगातार मांग के बाद अगले वेतन आयोग पर विचार कर सकती है.
कब तक आएगा 8th Pay Commission?
सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission) का गठन साल 2024 में हो जाना चाहिए. वहीं, इसके डेढ़ साल के अंदर इसे लागू किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है. 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) में कई बदलाव संभव हैं. फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं. बता दें, अभी तक सरकार 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है.