UP के सरकारी कर्मचारियों की चांदी, न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 34560 रुपए

HR Breaking News, Digital Desk- (UP) केंद्र सरकार की तरह, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए सरकार ने कर्मचारी संगठनों से  सुझाव मांगे हैं. इन सुझावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, जो विभिन्न राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर नया वेतनमान लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी.

गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार (Central Modi Government) की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में वृद्धि (Pensioners Salary Hike) के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक आयोग के सुझाव पर सरकार जनवरी 2026 से आठवें वेतनमान को लागू कर सकती है.

विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मांग की है. वे 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर रहे हैं. यदि सरकार इसे मान लेती है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को काफी फायदा होगा.

यूपी के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा -
यूपी सरकार (UP Government) जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है. इससे राज्य के लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनरों को फायदा होगा. योगी सरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तैयारी में है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में वृद्धि (pension hike) की उम्मीद है.

माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को आठवें वेतनमान मिलने के साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी सरकार अपना खजाना खोल सकती है. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 6 महीने के भीतर ही राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल गया था.