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Kisan Yojana : इन किसानों को सरकार देगी 2 लाख रुपए का पुरस्कार, ऐसे करें आवेदन

सरकार ने इन विशेष किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है।  जिसके तहत किसानों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जानिए आवेदन करने का तरीका और स्कीम के बारे में वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी
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Kisan Yojana : इन किसानों को सरकार देगी 2 लाख रुपए का पुरस्कार, ऐसे करें आवेदन

HR Breaking News : चंडीगढ़ : छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के साथ 2 लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित करने जा रही है, जानें इसकी प्रक्रिया क्या है?
सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लेकर आती है. ऐसी ही एक योजना में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार से सम्मानित करने जा रही है, जिसमें 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. बता दें कि राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके आधार पर ही किसानों का चयन किया जाएगा. इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

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कौन कर सकता है आवेदन (डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार)


इस पुरस्कार के लिए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र हैं. यानि ऐसे किसान जो बीते 10 सालों से छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किसान की कुल सालाना आय का 75 % केवल कृषि से ही अर्जित करते हों।

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चयन एवं मूल्यांकन का मापदण्ड (डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार)


डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार पाने के लिए किसानों के लिए चयन एवं मूल्यांकन का मापदण्ड -
- फसलों की उत्पादकता के लिए अपनाई गई नई कृषि तकनीकी, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई हो.
- उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और अन्य किसानों द्वारा अपनाने को प्रोत्साहित करने के प्रयास शामिल है.
- बीते 3 वर्षों में विभिन्न फसलों की उत्पादकता का स्तर को देखा जाएगा.
- किसान द्वारा कृषि और संबद्धित क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय और अभिनव कार्य
- कृषि के क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले किसानों का चयन किया जाएगा।


कैसे करें आवेदन (डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार)


डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार पाने के लिए किसानों को कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र भरना होगा. किसानों का चयन जिला स्तरीय छानबीन समिति एवं राज्य स्तरीय जूरी के द्वारा ही किया जाएगा. और सत्यापन के लिए आवेदन पत्र में भरे विवरण की जांच की जाएगी।