Central Government Employees - केंद्रीय कर्मचारी सरकार के साथ मिलकर पूरा करें अपने आशियाने का सपना 
 

एक तरफ होम लोन महंगा होता जा रहा है जिसके चलते ईएमआई  (EMI) महंगी होती जा रही है. लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी पर महंगी ईएमआई का असर नहीं पड़ने वाला है. क्योंकि मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को सस्ते होम लोन का लाभ दे रही है.
 
By Pinku Yadav Nov 8, 2022, 11:37 IST

HR Breaking News, Digital Desk- एक तरफ होम लोन महंगा होता जा रहा है जिसके चलते ईएमआई  (EMI) महंगी होती जा रही है. लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी (Central Government Employees) पर महंगी ईएमआई का असर नहीं पड़ने वाला है. क्योंकि मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को सस्ते होम लोन का लाभ दे रही है. जिससे वे सस्ते कर्ज का लाभ लेकर अपने सपनों का आशियाना बना सकें या खऱीद सकें. दरअसल सरकार ने 2022-23 वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस ( Housing Building Advance) पर ब्याज दरों ( Interest Rates)में कमी कर दी है.

शहरी विकास मंत्रालय ( Urban Development Ministry) ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर ब्याज दर को घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है. जबति निजी बैंकों का होम लोन अब 7.55  फीसदी से शउरू हो रहा है. जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है. 

7.1% पर हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस-


केंद्र सरकार हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 10 साल के सरकारी बांड के यील्ड (रिटर्न) के आधार पर तय करती है. 2021-22 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जहां हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर जहां 7.9 फीसदी हुआ करती थी. ये ब्याज दर एक अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 18 महीने के लिए लागू था. लेकिन अब इसे घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है. यानि ब्याज दरों में 0.80 फीसदी की कमी कर दी गई है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस लेकर केंद्रीय कर्मचारी अपना घर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या अपने लिए फ्लैट भी खरीद सकते हैं. 

25 लाख रुपये तक ले सकते हैं कर्ज-


सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर और हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस  2017 रुल्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी अपने 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर या ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपये नए घर का कंस्ट्रक्शन कराने या खरीदने के लिए एडवांस के तौर पर ले सकते है.  हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस साधारन ब्याज के दर पर मिलता है. हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस  नियम के मुताबिक कर्ज का मूलधन पहले 15 वर्षों में 180 ईएमआई में चुकाना पड़ता है. कर्ज पर जो ब्याज बनता है उसे पांच सालों में 60 ईएमआई के भुगतान में चुकता करना पड़ता है. कोई भी स्थाई कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जिसकी पांच सालों तक की अवधि की नौकरी बाकी है वो हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस ले सकता है.

होम लोन कर सकते हैं वापस-


मान लिजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी ने बैंक सो होम लोन लिया हुआ जिस पर ब्याज चुकाना पड़ रहा है तो कर्मचारी हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस लेकर बैंक से लिए गए होम लोन को भी वापस कर सकता है.