7th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौज, बंपर बढ़ने वाली है सैलरी, समझिए पूरा कैलकुलेशन
HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनका महंगाई भत्ता (डीए) बढ़कर 50% तक पहुंच सकता है। लेबर ब्यूरो के आंकड़ों से इसका पता चलता है। यह ब्यूरो श्रम मंत्रालय के अधीन है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के ताजा आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने अगले महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन का एक कम्पोनेंट होता है। इसका मकसद महंगाई के असर को कम करना है। अगर डीए 50 फीसदी तक पहुंचता है तो इससे अन्य भत्तों और सैलरी कम्पोनेंट में भी बढ़ोतरी होगी। इस तरह सैलरी में ठीकठाक इजाफा होगा। 7वां केंद्रीय वेतन आयोग इस बारे में डिटेल जानकारी देता है कि 50 फीसदी डीए वेतन को कैसे बढ़ाएगा।
अब अगर डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाता है तो कई भत्ते और सैलरी कम्पोनेंट भी बढ़ेंगे। इनमें हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), बच्चों का एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड केयर अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, ट्रांसफर पर ट्रैवल अलाउंस (टीए), ग्रेच्युटी सीलिंग, ड्रेस अलाउंस, माइलेज अलाउंस और डेली अलाउंस शामिल हैं।
पूरा कैलकुलेशन समझिए-
उदाहरण के लिए एचआरए वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के स्थान पर आधारित है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, 1 जुलाई, 2017 से क्लास X, Y और Z शहरों के लिए एचआरए दरें मूल वेतन का 24%, 16% और 8% की गई हैं। जब डीए 25% तक पहुंच गया तो 7वें वेतन आयोग की ओर से अनुशंसित X, Y और Z शहरों में एचआरए दरों को मूल वेतन के 27%, 18% और 9% तक संशोधित किया गया।
अब यह सुझाव दिया गया है कि जब डीए 50% तक पहुंच जाए तो X, Y और Z शहरों में एचआरए दरों को मूल वेतन के 30%, 20% और 10% तक किया जाए। इसका मतलब है कि X, Y और Z शहरों के लिए HRA 30%, 20% और 10% में बदल जाएगा।
7वें वेतन आयोग के अनुसार, हर बार जब डीए 50% तक पहुंचता है तो बच्चों का एजुकेशन अलाउंस भी 25% बढ़ जाएगा। इसी तरह डीए के 50% तक पहुंचने पर चाइल्ड केयर के लिए स्पेशल अलाउंस ग्रेच्युटी सीलिंग, ड्रेस अलाउंस और डेली अलाउंस भत्ते जैसे अन्य कम्पोनेंट को 25% बढ़ाया जाएगा।
एक्सपर्ट्स के अनुसार, ये भत्ते डीए से जुड़े होते हैं। लिहाजा, जब डीए बढ़ता है तो ये भी बढ़ते हैं। इससे कर्मचारियों को महंगाई से निपटने में मदद मिलती है। इन बदलावों का मकसद लाइफस्टाइल की बढ़ती लागत के साथ अडजस्ट करना है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित कम्पंसेशन देना है।
डीए और मूल वेतन का नहीं होता ऑटोमैटिक विलय-
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि डीए 50% सीमा पार करने के बाद भी ऑटोमैटिक रूप से बेसिक सैलरी में नहीं मिलता है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट ने इस तरह के उपाय का सुझाव नहीं दिया था। 2014 में केंद्र सरकार ने 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया था। इसमें 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की सिफारिश की गई थी। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों पर असर पड़ा।
हालांकि, छठे वेतन आयोग ने इस तरह के विलय की वकालत नहीं की। इसके बजाय इसने वेतन संशोधनों को एक निश्चित 10-वर्षीय चक्र से अलग करने और उन्हें डीए/डीआर को मूल वेतन के 50% पार करने से जोड़ने की अवधारणा पेश की। इस दृष्टिकोण को पिछले तीन केंद्रीय वेतन आयोगों की ओर से लगातार बरकरार रखा गया है। इसमें जोर दिया गया है कि भविष्य के वेतन संशोधन तब होने चाहिए जब डीए/डीआर मूल वेतन के 50% तक पहुंच जाएं या उससे ज्यादा हो जाएं। इससे महंगाई के प्रतिकूल असर को कम किया जा सकेगा।