7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत, वेतन में इतनी होगी बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk- 7th pay commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को फरवरी महीने के अंत तक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकर के कर्मचारियों को अभी 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) मिल रहा है। इस बार उम्मीद है कि सरकार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4 फीसदी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो DA बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।

50 फीसदी हो सकता है DA-

महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी ये AICPI के डेटा पर निर्भर करता है। कर्मचारी बजट के बाद से ही डीए बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार जल्द इसकी घोषणा करेगी। अगर सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50 फीसदी करती है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।

DA बढ़ने से क्या होता है?

केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike) साल में दो बार बढ़ता है। अगर सरकार जनवरी से 4 फीसदी डीए बढ़ाती है तो महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम सीधे 9000 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

50 फीसदी तक पहुंचने पर डीए का क्या होगा-

महंगाई भत्ते का नियम ये है कि साल 2016 में जब सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो उस वक्त महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा और 50 फीसदी के हिसाब से कर्मचारियों को भत्ते के तौर पर जो पैसा मिलेगा, वह बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो उसे 50 फीसदी डीए के 9000 रुपये मिलेंगे। लेकिन, डीए 50 फीसदी होने पर यह बेसिक वेतन में जुड़ जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को लगा तगड़ा झटका 

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने झटका दिया है. 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. 

राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से सवाल किया कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के पैरा 1.22 पर विचार ना करने और उसे अनुमोदित नहीं किए जाने की क्या वजहें फाइलों में दर्ज की गई है. इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री ने कहा, सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन पर मंजूरी देते समय कैंद्रीय कैबिनेट ने इस मामले पर विचार नहीं किया है.

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के रिपोर्ट के पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो सकेगा. लेकिन सरकार इसे लागू करने से बचती आई है.   

वित्त मंत्री से ये भी पूछा गया कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन इसलिए तो नहीं किया जा रहा क्योंकि सरकार वेतन आयोग के भार को वहन की हालत में नहीं है?  क्यों दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता होने का दावा करने वाली सरकार पिछले 30 सालों से महंगाई का सामना कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के वेतन की समीक्षा के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.