7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज, सामने आ गए नए आंकड़े, इतना बढ़ेगा DA

HR Breaking News - (DA hike)। सरकार साल में दो बार डीए में संशोधन को लेकर घोषणा करती है। ये दोनों  संशोधन होली और दीवाली से पहले किए  जाते हैं और ये लागू  जनवरी और जूलाई में होते हैं। हाल ही में सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खु्शखबरी आई है। दरअसल,सरकार होली से पहले इस हफ्ते में ही  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief)को लेकर ऐलान करने वाली है।

कब होगी डीए बढ़ौतरी की घोषणा-

सरकार अगर इस हफ्ते महंगाई भत्तें (DA Hike 2025) और महंगाई राहत को लेकर ऐलान करती है तो इसका फायदा उनकी सैलरी में भी देखने को मिलेगा। बता दें कि इस बार कैबिनेट के एजेंडे में डीए (DA of government employees)  और डीआर में बढ़ौतरी का अंदाजा है। जानकार का कहना है कि कैबिनेट की अगली बैठक में केंद्रीय कर्मचारी के सैलरी (central government employee salary) में इजाफे को लेकर ऐलान हो सकता है।

कितना बढ़ सकता है डीए-

जानकारी के अनुसार इस बार जनवरी (DA hike in january) में डीए में बढ़ोतरी 2 प्रतिशत हो सकती है. बताया जा रहा है कि  पिछले साल की तुलना में इस साल डीए में कम बढ़ौतरी हो सकती है।

बीते  वर्ष सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अक्टूबर में 3 प्रतिशत डीए में बढ़ौतरी की गई थी और मार्च में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. बीते वर्ष अक्टूबर में 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी के बाद कर्मचारियों का बेसिक पे (basic pay of employees) का 53 प्रतिशत हो गया था. अगर इस बार डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो इससे कर्मचारियों का बेसिक पे 55 प्रतिशत हो जाएगा।

आठवां वेतन आयोग कब होगा गठित-

जनवरी माह में ही सरकार  की ओर से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission)  को लेकर घोषणा कर दी गई है। नए पे  कमीशन के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अब सुत्रों के अनुसार जल्द ही इस नए पे कमीशन (constitution of 8th Pay Commission) का गठन किया जाएगा। 

सरकार की ओर से जल्द ही एक चेयरमैन और कम से कम 2 मेंबर्स को निर्धारित किया जाएगा. हालांकि अभी डीए और डीआर को बाईएनुअल बेसिस पर संशोधन (Amendments on Biannual Basis) किया जाना जारी रहेगा, लेकिन आयोग द्वारा एक अंतिम रिवाइज्ड होगा, जो अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श शुरू करने से पहले होगा।