7th pay commission : अब इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ, सरकार ने जारी किए सख्त आदेश
pension gratuity rules : किसी भी कर्मचारी के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी की रकम वेतन की तरह ही महत्व रखती है। अब सरकार ने पेंशन व ग्रुच्युटी को लेकर सख्त नियम जारी कर दिए है। सरकार के नए आदेशों (govt order on pension gratuity) के अनुसार अब इन सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। आइये जानते हैं इससे जुड़ा लेटेस्ट अपडेट।
HR Breaking News - (new gratuity rules)। सरकार की ओर से समय समय पर कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन व भत्तों आदि को लेकर नए नियम लागू किए जाते हैं। अब सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन व ग्रेच्युटी (govt rules for pension gratuity) को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार अब हर कर्मचारी को पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ (pension gratuity benefits) नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से सभी संबंधित विभागों को भी इस बारे में अवगत करवा दिया गया है। सरकार के इन आदेशों के बाद कर्मचारियों (employee's and pensioner's news) में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं।
कर्मचारियों के लिए यह है चेतावनी-
सरकार के नए आदेशों में कर्मचारियों को चेतावनी भी दी गई है कि वे संभलकर कार्य करें, अन्यथा ग्रेच्युटी व पेंशन (Gratuity Pension Rules 2025) का पैसा रोक लिया जाएगा। कोई कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस स्थिति में होगी कर्मचारी पर कार्रवाई -
सरकार के नोटिस के अनुसार कोई केंद्रीय कर्मचारी (central employees) नौकरी के दौरान गंभीर अपराध या लापरवाही में आरोपी पाया गया तो रिटायरमेंट के बाद वह ग्रेच्युटी और पेंशन (Gratuity and pension) पाने का हकदार नहीं होगा। सरकार उसकी पेंशन व ग्रेच्युटी को आंशिक या फिर पूर्ण रूप से रोक सकती है।
पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का कौन लेगा फैसला-
हर कर्मचारी को अप्वाइंट करने के लिए कोई न कोई ऑथोरिटी होती है। उसी ऑथोरिटी के प्रेसीडेंट कर्मचारी की लापरवाही पर पेंशन व ग्रेच्युटी (Gratuity and pension rules) रोकने का फैसला ले सकेगा। कर्मचारी के विभाग से संबंधित मंत्रालय या विभागीय सचिव की ओर से पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का निर्णय लिया जा सकता है। किसी कर्मचारी (govt employees news) उसके नौकरी के कार्यकाल में कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई है तो संबंधित अधिकारी को इस बारे में सूचित करना होगा। अधिकारी भी इस मामले को अपर लेवल तक पहुंचाएंगे।
पेंशन व ग्रेच्युटी की रिकवरी का भी नियम तय-
कई कर्मचारी ये भी सोचते हैं कि जब पेंशन व ग्रेच्युटी (gratuity and pension Decision) का पैसा ले ही लिया जाता है तो बाद में कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन उनका यह सोचना गलत है। सरकार बाद में भी इस पैसे की रिकवरी (Gratuity pension recovery rules) कर सकती है, अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो हासिल की गई पेंशन व ग्रेच्युटी के पैसे को भी रिकवर किया जा सकता है।
ठेके पर कार्यरत कर्मचारी पर भी होगी कार्रवाई-
कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी ठेके पर भी लगा है, उस पर भी ये नियम लागू होंगे। केंद्र सरकार (central govt pension rules) ने सभी संबंधित विभागों को दोषी कर्मचारियों पर तुरंत एक्शन लेने के लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं।
आदेश से पहले सुझाव लेना जरूरी -
किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी या पेंशन (new pension rules) रोके जाने का आदेश बिना यूपीएससी से सुझाव लिए जारी नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो कर्मचारी का लापरवाही या गंभीर अपराध में कर्मचारी का दोषी पाया जाना जरूरी है। इसके बाद ही एक्शन लिया जा सकता है।
पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने के आदेश जारी करने से पहले (Rules for pention) यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) का सुझाव संबंधित अधिकारी को हर हाल में लेना होगा। जिन कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये (minimum pension) से अधिक है, उन्हीं की पेंशन रोकी जा सकेगी।