8th Pay Commission : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पैंशनर्स को इस दिन मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ

HR Breaking News-(8th Pay Commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि पिछले काफी समय से देशभर के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Kab Lagu Hoga) के लागू होने का इंतजार कर रहे थे। हाल ही में इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के लिए बता दें कि एक तय तारीख से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिलना शुरू हो सकता है, इससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा।

इतने कर्मचारियों को होगा लाभ-

देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि देश के कुछ राज्य में भी ऐसा ही हो रहा है। केरल में सरकार ने 11वां वेतन आयोग (Kerala 11th Pay Commission) लागू किया हुआ है। इसके साथ साथ कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां पर छठे वेतन आयोग को लागू किया गया है।

बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन इस दिन आएगी कर्मचारियों के खाते में-

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बचे हुए राज्यों में नया वेतन आयोग (8th Pay Commission state employees) कब लागू होगा और बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन कर्मचारियों के खाते में कब आएगी। राज्यों के कर्मचारियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकों केंद्र के साथ ही (central vs state pay revision 2026) फायदा मिलेगा या फिर उन्हें इसके लिए और भी ज्यादा लंबा इंतजार करना होगा।

केंद्र सरकार ने दी जानकारी-

केंद्र सरकार ने बताया है कि नए वेतन आयोग के लागू होते ही उसका सबसे बड़ा लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है। हालांकि राज्यों के कर्मचारियों (Update for employess) के लिए मामला इतना सीधा नहीं होने वाला है। हर राज्य अपनी आर्थिक हालत, बजट और राजस्व के हिसाब से ही फैसले को लेती है। यही कारण है कि राज्य सरकारें केंद्र की नकल करने के बजाय अपना अलग स्टेट पे कमीशन बनाती हैं।

कमाई और खर्च रहेंगे अलग अलग-

इसकी असल वजह पैसा रहने वाला है। हर राज्य की कमाई और खर्च अलग-अलग रहने वाली है। इसके अलावा कोई राज्य ज्यादा वेतन को बढ़ा सकती है, तो वहीं कोई सीमित बढ़ौतरी करती है। इस वजह से राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग (Pay Commission) की सिफारिशें सीधे लागू नहीं करती है। बल्कि अपना आयोग बनाकर वेतन, पेंशन और भत्तों पर फैसला लिया है। इसके साथ ही साथ हाल ही में असम सरकार ने भी नये राज्य वेतन आयोग का गठन कर दिया है।

जानिये कौन से राज्य में होगा कितना लाभ-

असम में फिलहाल 8th State Pay Commission चल रहा है।

केरल में 11th Pay Commission लागू किया जा चुका है।

पंजाब में 6th Pay Commission चल रहा है।

कर्नाटक के कर्मचारियों को 7th Pay Commission का लाभ हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में 7th Pay Commission लागू है।

बिहार-महाराष्ट्र जैसे दूसरे राज्य में 7th Pay Commission को लागू किया गया है।

इसका मतलब साफ है कि राज्यों में वेतन आयोग को लेकर कोई एकरूपता नहीं देखी जा रही है।

पंजाब में इतना है फिटमेंट फैक्टर-

बता दें कि आमतौर पर राज्य सरकारें फिटमेंट फैक्टर केंद्र के आसपास ही रखती हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor in 8th Pay Commission) को 2.57 प्रतिशत तय किया गया था। यूपी ने भी 2.57 प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर को ही तय रखा है। हालांकि पंजाब में फिटमेंट फैक्टर 2.59 प्रतिशत तक रहा है। कुछ राज्यों में ये थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है।

इस दिन मिलेगा राज्य कर्मचारियों को एरियर-

पिछले रूझाने को देखें तो पुराने वेतन आयोग की अवधि खत्म होते ही अगले दिन से एरियर बनना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक है, तो आदर्श स्थिति में 1 जनवरी 2026 से एरियर (7th Pay Commission) बनना चाहिए। हालांकि 8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है। इस वजह से अंतिम तस्वीर सरकार के ऐलान के बाद ही साफ होगी।

राज्य सरकार को लगेगा इतना समय-

केंद्र के बाद राज्यों पर कोई तय समय-सीमा नहीं तय की गई है। कुछ राज्य 6 महीने से 1 साल में नया वेतन आयोग लागू कर देते हैं, हालांकि ज्यादातर राज्यों को 1 से 3 साल तक का समय लग जाता है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission Update) के दौरान भी यही रूझान देखने को मिल रहा था। इसका मतलब साफ है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ राज्य कर्मचारियों को मिलेगा जरूर, लेकिन कब मिलेगा, कितना मिलेगा और एरियर कितना बनेगा, यह पूरी तरह राज्य सरकारों के फैसले पर निर्भर करेगा।