8th Pay Commission: हो गया मालूम, इस दिन से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, लेवल 1 से 18 के कर्मचारियों की इतनी बढ़ेगी सैलरी
8th Pay Commission Updates : 8वें वेतन आयोग की खबरें इन दिनों खूब चर्चांओं में बनी हुई है। केंद्रीय कर्मचारी ताक लगाए आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही लेवल 1 से 18 के कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ौतरी देखने को मिलने वाली है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने के बाद सभी लेवल की नई सैलरी कितनी हो सकती है।
HR Breaking News (8th Pay Commission)। कर्मचारी के 8वें वेतन आयोग को लेकर इतने इंतजार के बाद आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख सामने आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से नए वेतन आयोग को लागू करने को लेकर जनवरी में ही मंजूरी दे दी गई थी।
अब इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Updates) के लागू होते ही तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को बंपर लाभ होगा।
कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग
सरकारी नौकरी की खासियत यह है कि सरकारी नौकरी में कर्मचारियों की सैलरी (new pay commission salary)और सिक्योरिटी तो मिलती ही है और अब जब आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission)लागू होगा तो इससे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।
जानकारी के अनुसार चपरासी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसके साथ ही सीनियर अफसरों की बेसिक सैलरी (8th Pay Commission Updates )में भी इजाफा होगा। उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपये से बढ़कर सीधा 7.15 रुपये लाख तक पहुंच सकती है।
किस कर्मचारी की कितनी बढ़ेगी सैलरी
लेवल 1 में चपरासी कर्मचारी (chaprasi ki salary) शामिल होते हैं, जिनकी पुरानी सैलरी 18,000 रुपये है, जो नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद 51,480 रुपये हो सकती है।
लेवल 2 में LDC कर्मचारी (sarkari naukri salary hike)शामिल होते हैं, जिनकी पुरानी सैलरी 19,900 रुपये हैं, जो नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद 56,914 रुपये हो सकती है।
लेवल 3 में कॉन्स्टेबल कर्मचारी (constable new salary ) शामिल होते हैं, जिनकी पुरानी सैलरी 21,700 रुपये हैं, जो नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद 62,062 रुपये हो सकती है।
लेवल 18 में IAS/सेक्रेटरी कर्मचारी शामिल होते हैं, जिनकी पुरानी सैलरी 2,50,00 रुपये हैं, जो बढ़कर 7,15,000 रुपये होने की संभावना है।
पेंशन में होगा इतना इजाफा
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (Employees Salary) बढ़ने के साथ पेंशनर्स की पेंशन में भी खूब इजाफा देखने को मिलने वाला है। आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन (Minimum Pension of employees) 9000 रुपये से बढ़कर 25 हजार 740 हो सकती है।
कितना फिटमेंट फैक्टर होगा लागू
अब समय बीतने के साथ ही कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor in 8th Pay Comission) को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर में कितना इजाफा होगा, इस बात को लेकर कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच थोड़ी खींचतान चल रही है।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike) एक ऐसा मल्टीपेयर होता है, जिससे कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी को तय किया जाता है।
फिटमेंट फैक्टर से ऐसे होगा कैलकुलेशन
बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर नई सैलरी
कर्मचारियों की सेलरी 18,000 रुपये 2।57 34,560 रुपये
कर्मचारियों की सैलरी 18,000 रुपये 2।86 51,480 रुपये
अगर इसका केलकुलेशन करें तो इससे जिस भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic pay of employees) 18 हजार है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होता है तो ऐसे केलकुलेशन होगा और इससे कर्मचारियों की सैलरी 18000x2.57=25 हजार 700 रुपये होगी।
कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)कम से कम 2.86 होना चाहिए और न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से नीचे नहीं होनी चाहिए।
क्या सरकार करेगी डीए मर्ज
अगर बात करें महंगाई भत्तें (DA Hike Updates)की तो वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) दिया जा रहा है, जो साल के आखिर तक 59 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो इससे सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर सकती है।
अब इसी बात केा लेकर भी चर्चांए हो रही है कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इससे भी सैलरी (Govt. Employees Salary Structure) बढ़ने का स्कोप बनता है। इस इजाफे के बाद लेवल 1 की मिनिमम 18 हजार की सैलरी सीधे 19 हजार 900 हो जाएगी।
राज्य कर्मचारियों को भी होगा लाभ
जैसे ही वेतन आयोग की और से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर (Govt Employees Salary Structure)में बदलाव किया जाता है, उसी आधार पर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करती हैं। सरकार की ओर से वेतन आयोग हर 10 साल में बनता है। इससे पहले पिछली बार 2014 में बना था।
उसकी सिफारिशें 2016 से लागू हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक जनवरी से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
