8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मौज, सैलरी में 1,04,346 रुपये का इजाफा

HR Breaking News - एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मांग कर रहे थे। जिसके चलते अब मोदी सरकार ने नए वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। बता दें कि अभी तक आठवां वेतन आयोग को गठित नहीं किया गया है। मौजूदा समय में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है। सातवें वेतन आयोग के गठन तो दस साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन इसकी सिफारिशों की अवधि अगले साल खत्म होगी। जिसके चलते अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगले साल ही आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है।
वेतन आयोग द्वारा केंद्र को अपने सुझाव सौंपे जाने के बाद सरकार सिफारिशों पर फैसला करेगी। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike Update) के आधार पर होगी। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा, जो एक गुणक है जिसे वर्तमान मूल वेतन पर लागू किया जाता है।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike) के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी को संशोधित किया जाता है यह गुणन गुणांक के रूप में कार्य करता है जिससे यह तय होता है कि वेतन पैनल की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी को कितना बढ़ाया जाना है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 के साथ, लेवल 1 में वेतन 7,000 रुपये (6वें पे कमीशन के तहत) से 2016 में 18,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, यह कर्मचारियों के लिए टेक-होम सैलरी (take-home salary) नहीं थी। जब महंगाई भत्ता (dearness allowance), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता के अलावा अन्य लाभों को 18,000 रुपये के मूल वेतन में जोड़ा गया, तो 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत कुल वेतन 36,020 रुपये हो गया।
लेवल 1 से लेवल 10 तक कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी -
लेवल 1 में चपरासी, परिचारक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं, वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी (Salary Hike) 18,000 रुपये प्रति माह मिल रही है। जिसके संशोधित कर 51,480 रुपये किए जाने की उम्मीद है, जो 33,480 रुपये की बढ़ौतरी है।
लेवल 2 के कर्मचारियों (Government Employees News) को मौजूदा समय में 19,900 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है। जिसे 37,014 रुपये बढ़ाकर 56,914 रुपये किए जाना अपेक्षित है। लिपिकीय कार्य संभालने वाले लोअर डिविजन क्लर्क इस स्तर पर आते हैं।
लेवल 3 में कांस्टेबल और पुलिस या सार्वजनिक सेवाओं में कुशल कर्मचारी शामिल हैं। इस लेवल के कर्मचारियों को 21,700 रुपये का मूल वेतन दिया जा रहा है जिसे बढ़ाकर 62,062 रुपये किया जा सकता है, यानी बेसिक सैलरी में 40,362 रुपये की वृद्धि हो सकती है।
लेवल 4 में ग्रेड D स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क शामिल हैं, जिन्हें वर्तमान में 25,500 रुपये हर महीने बेसिक सैलरी का लाभ मिल रहा है जिसे अब आठवें वेतन आयोग के तहत 25,500 रुपये से बढ़ाकर 72,930 रुपये किए जाने की उम्मीद है, यानी वेतन में 47,430 रुपये की बढ़ौतरी होगी।
लेवल 5 में वरिष्ठ क्लर्क और उच्च स्तरीय तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। जिन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी 29,200 प्रति माह मिल रही है। जिसे अब संशोधित कर 83,512 रुपये किए जाने की संभावना है, यानी वेतन में 54,312 रुपये का इजाफा होगा।
लेवल 6 श्रेणी के अंतर्गत में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के अधिकारी आते हैं। जिन्हें 35,400 रुपये हर महीने बेसिक सैलरी मिल रही है जिसे अब बढ़ाकर 1,01,244 रुपये किया जाएगा, यानी वेतन में 65,844 रुपये की वृद्धि होगी।
लेवल 7 में अधीक्षक, अनुभाग अधिकारी और सहायक अभियंता शामिल हैं, इन्हें हर महीना 44,900 रुपये बेसिक सैलरी का लाभ मिल रहा है। जोकि अब आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) लागू होने पर संशोधित कर 1,28,414 रुपये किए जाने की संभावना है, यानी सैलरी में 83,514 रुपये की जबरदस्त बढ़ौतरी होगी।
लेवल 8 में वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी आते हैं। इस श्रेणी के कर्मचारियों का मूल वेतन 47,600 रुपये है जिसे अब बढ़ाकर 1,36,136 रुपये किया जा सकता है, यानी सैलरी में 88,536 रुपये की बढ़ौतरी हो सकती है।
लेवल 9 में पुलिस उपाधीक्षक और लेखा अधिकारी के पद शामिल हैं। इस श्रेणी के कर्मचारियों को 53,100 रुपये का मूल वेतन का लाभ मिल रहा है जिसे अब नया वेतन आयोग (New Pay Commission) लागू होन पर बढ़ाकर 1,51,866 रुपये किए जाना अपेक्षित है, यानी वेतन में सीधे 98,766 रुपये की वृद्धि होगी।
लेवल 10 में सिविल सेवाओं में एंट्री स्तर के अधिकारियों जैसे ग्रुप ए अधिकारी शामिल हैं, इन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वर्तमान में 56,100 रुपये की बेसिक सैलरी का लाभ मिल रहा है जिसे अब बढ़ाकर 1,60,446 रुपये किए जाने की उम्मीद है, यानी कर्मचारियों के वेतन में 1,04,346 रुपये का इजाफा होगा।