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DA Arrear : 1 केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते पर सरकार का रूख साफ, आया लिखित जवाब

18 month DA Arrears : कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने वाला है और इसी दौरान कोरोना काल के वक्त रोके गए महंगाई भत्ते को लेकर भी सरकार ने अपना रूख क्लियर कर दिया है। कोरोना काल के दौरान रूके हुए एरियर (DA Arrer news Updates)  को लेकर कई दिनों से कर्मचारियों के बीच में चर्चा हो रही थी। अब सरकार ने इस बारे में अपना फाइनल जवाब दे दिया है। आइए जानते हैं इस बारे में।

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DA Arrear : 1 केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते पर सरकार का रूख साफ, आया लिखित जवाब

HR Breaking News - (DA Arrear Update)। सरकार की और से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लिए ताजा अपडेट आया है। कोरोना महामारी 2020 के दौरान भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था उस समय में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। अब इस रूके हुए महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों के लिए सरकार ने अपडेट जारी किया है। वित्त मंत्रालय (Finance ministry) ने भी इसकी चर्चाओं को लेकर 18 महीने (18 month ka arrears) के रूके हुए डीए एरियर पर लिखित तौर पर अपना जवाब स्पष्ट कर दिया है।

लिखित तौर पर दिया जवाब- 


कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा था कि सरकार 18 महीने के डीए के एरियर (DA Arrears latest news) को लेकर एरियर (18 mahine pending DA )  का भुगतान करने की संभावना पर विचार कर रही है।  कोरोना काल में रूके हुए डीए एरियर को लेकर कई संगठनों ने भी सरकार से मांग रखी थी। लेकिन, अब वित्त मंत्रालय (Finance Ministry clear) ने खुद क्लियर किया है कि उनका इस बारे में क्या जवाब है। बता दें कि कि इस जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ-साफ इनकार किया था। फिर भी मॉनसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री इस बारे में लिखित तौर पर जवाब दिया है।


वित्त मंत्रालय ने  कर दिया क्लियर-


पूछे गए सवालों के जवाबों में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) रुके हुए एरियर के भुगतान को लेकर स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, इससे कर्मचारियों की उम्मीद पर पानी फिर गया है, लेकिन फिर भी इस बारे में लिखित तौर पर स्पष्ट जवाब दिए गए हैं। राज्यसभा सांसद ने कुछ प्रमुखों ने यह सवाल उठाया था कि क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के 18 महीने के डीए एरियर (18 Months DA Arrears) को जारी करने पर विचार कर रही है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने लिखित तौर पर नहीं का जवाब दिया है।


वित्त मंत्रालय से किए गए सवाल-


-सवाल : पूछे गए सवालों में प्रमुखों का कहना है कि अगर हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है
-जवाब : जवाब के तौर पर वित्त मंत्रालय(DA Arrears Rejection 2024) ने कहा कि इसका कोई प्रश्न नहीं उठता।
-सवाल : अतिरिक्त सवालों में कहा गया कि अगर नहीं, तो इसे अब जारी क्यों नहीं किया जा रहा।जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अथव्यवस्था है और इसी के साथ ही  वर्ष 2024 से आज की तिथि तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर अभ्यावेदन-वार क्या कार्रवाई की गई है?


-इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय का जवाब आया कि कर्मचारियों की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 (COVID-19 kb tha)के दौरान लिया गया था। इन तीन किस्तों को 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021(18 month Pending DA Arrear) को इसलिए रोका गया था ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दवाब कम किया जा सके। इसके बाद पिछले वर्ष 2024 के दौरान NCJCM सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी 2020 में वैश्विक महामारी के वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकरी उपायों के वित्तपोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा हो रहा था। जिसके बाद से कर्मचारियों के लिए भत्ते/महंगाई राहत(18 Months DA Arrears Updates) के बकाए के बारे में नहीं किया जा रहा।


इतने प्रतिशत तक बढ़ सकता है डीए-


हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से 18 महीने के डीए एरियर (Central Government DA Arrears) के को लेकर साफ इंकार कर दिया गया है, लेकिन जल्द ही सरकार अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने वाली हैं। वर्तमान में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। लेकिन, ये खबर सामने आ रही थी कि जुलाई 2024 से ये रिवाइज हो सकता है। अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है इस बारे में नंबर्स आ चुके हैं।

जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत (government employees DA hike) की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी इसे लागू नहीं किया गया है। इस नए महंगाई भत्ते की दरों को जल्द ही लागू किया जाएगा। जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सकती है।