8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, 51 हजार रुपये होगी बेसिक सैलरी

HR Breaking News - (8th pay commission update)। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए पुरे दस साल होने वाले हैं। ऐसे में कर्मचारियों द्वारा पिछले कुछ दिनों से नए वेतन आयोग को लागू करने की मांग की जा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (salary hike in 8th CPC) का गठन करने का फैसला सुना दिया है। सरकार के इस फैसले की वजह से देशभर के कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह है। इस से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा देखने को मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में। 

जानिये कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग-

पिछले कुछ दिनों से कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद आखिकार केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8CPC kab lagu hoga) को गठित करने का फैसला सुना दिया है। इस वेतन आयोग (new pay commission) की सिफारिशों को जल्द ही पास किया जाएगा, जिसके बाद इसे प्रभावी रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। 

इतने कर्मचारियों को होगा लाभ-

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) द्वारा जारी की गई जानकारी के  मुताबिक, सरकार के इस फैसले का प्रभाव 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को होने वाला है। इसके साथ ही 4 लाख दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को भी इसका फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग(8th pay commission latest update) के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 

केंद्र सरकार ने कही ये बात-

हाल ही में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों की वजह से सरकार ने इस फैसले को लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों (update for govt. employees) के बेहतरीन प्रदर्शन और शानदार कार्य की वजह से उनके लिए वेतन को बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी है। 8वें वेतन आयोग (8CPC me employees ki salary) पर कैबिनेट के फैसले की वजह से कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में काफी राहत मिलेगी। 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए सरकार ने दो सदस्यों और एक अध्यक्ष को नियुक्ति किया है। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन 2016 में किया गया था। इस वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक रहेगा।

डीए कैलकुलेटर को बदलने की मांग-

केंद्रीय बजट के लागू होने से पहले ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मांग रखी थी कि  महंगाई भत्ता/महंगाई राहत यानी 'डीए/डीआर' (DA/DR hike) की गणनना का कैलकुलेटर को बदलना चाहिए। जहां एक ओर कर्मचारियों के लिए डीए (DA in january 2025) की दरें 12 माह के औसत पर तय होती हैं  तो 8वें वेतन आयोग के तहत उसे बदलकर 3 महीने कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों के लिए अलग से 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' को भी तैयार करने की मांग सामने आ रही है।

8वें वेतन आयोग के तरह होंगे ये बदलाव-

8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th CPC) को 2.57 से बढ़ाकर 2.85 तक किया जा सकता है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को मान लेती है तो इसकी वजह से कर्मचारियों के वेतन में लगभग 30 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इस तरह के संशोधन का मुद्रास्फीति, (Amendments to inflation) बढ़ती महंगाई  और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पारिश्रमिक के  बीच बढ़ते अंतर को काबू में करने के लिए काफी बड़ा फैसला होगा।

भत्तों पर पड़ेगा ये असर-

7वां वेतन आयोग (7th CPC kab lagu hua tha) केंद्र सरकार द्वारा 2016 में लागू किया गया था। इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा इस वेतन आयोग के तहत अभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 53 फीसदी के हिसाब से दिया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग (8th CPC kab lagu hoga) के लिए जनवरी 2026 तक यह बढ़कर 59 फीसदी हो जाएगा।

जिसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 28,620 रुपये और बढ़ सकता है। ये 51 हजार तक जा सकता है । सातवें वेतन आयोग की तरह अगर आठवें आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 7th CPC) को 2.57 ही रखा जाता है तो ऐसे में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर 46,620 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के वेतन में 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।