8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, जनवरी 2026 में लागू नहीं होगा 8वां वेतन आयोग, सरकार ने कर दिया क्लियर

HR Breaking News : (8th pay commission news)। 8वें वेतन आयोग पर बड़ा पेंच फंस गया है। अब कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी (salary hike) होने पर भी तलवार लटक गई है। 1 जनवरी 2016 से लागू किए गए 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) को लागू हुए अब 10 साल पूरे होने वाले हैं और सरकार हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू करती आई है।

इस हिसाब से तो 1 जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। अब कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। चर्चाएं होने लगी हैं कि अब सरकार कब तक इसे लागू करेगी या सरकार का कुछ और ही प्लान है। इस पर जानिये सरकार का रुख क्या कहता है। 

इस कारण नए वेतन आयोग में होगी देरी-

जनवरी में सरकार ने नए वेतन आयोग (new pay commission)  के गठन को मंजूरी दी थी। इससे आगे एक कदम भी सरकार अब तक नहीं बढ़ा पाई है। केवल घोषणा से ही काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि नए वेतन आयोग की प्रक्रिया (terms of reference) काफी लंबी होती है। इसके गठन करने से लेकर इसकी सिफारिशों को सरकार को सौंपे जाने तक कई चरणों से गुजरना होगा। इस पूरे प्रोसेस में 1 साल तक का समय लगता है। अभी तक तो नए वेतन आयोग (8th pay commission kab lagu hoga) का गठन भी नहीं हुआ है। इसलिए इसमें और देरी हो सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2026-27 में लागू हो पाएंगी।

लोकसभा में सरकार ने दिया यह जवाब-

कुछ दिन पहले ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की सांसदों ने लोकसभा में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के मुद्दे पर सवाल पूछे थे। इसकी गठन और आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए  समय सीमा निर्धारित करने पर भी सवाल किए गए थे। इतना ही नहीं यह भी सरकार से पूछा गया था कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक प्रक्रिया (Terms of Reference) कहां तक बढ़ी है।  इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री का जवाब था कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा (8th CPC implementation) और इसकी प्रक्रियाओं को उचित समय पर तय किया जाएगा। यानी कोई निश्चित समय इस बारे में नहीं बताया गया है।

नए वेतन आयोग का किन्हें मिलेगा लाभ-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने यह भी बताया कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से केंद्रीय सरकारी असैनिक कर्मचारियों की 1 मार्च 2025 तक संख्या लगभग 36.57 लाख  है, जबकि 31 दिसंबर 2024 तक पेंशनर्स की संख्या करीब 33.90 लाख  है। इन सभी को नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। हालांकि केंद्र  सरकार (central govt)की ओर से नया वेतन आयोग लागू करने के बाद राज्य कर्मचारियों की ओर से मांग उठने के कारण राज्य सरकारें प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन बढ़ौतरी पर विचार कर सकती हैं। 

राजस्व पर प्रभाव को लेकर यह कहा -

8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकार के राजस्व पर भी इसका असर पड़ेगा। इसका आकलन आयोग की सिफारिशें (8th CPC formation udpate) आने के बाद किया जाएगा। सरकार इस पर अंतिम फैसला (govt decision on 8th CPC) लेगी। इस मुद्दे पर सांसदों ने यह भी पूछा था कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किसी कर्मचारी संघ, पेंशनर्स (pensioners and employees update) या अन्य हितधारकों से मंथन किया है?

इस सवाल के जवाब में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर जनवरी के बाद से कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से नहीं की गई है। इसलिए माना जा रहा है कि इसमें और देरी हो सकती है।