8th Pay Commission : कर्मचारियों को बड़ा झटका, 2026 में भी नहीं बढ़ेगी सैलरी, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में लगेगा इतना समय

HR Breaking News - (8th Pay Commission News)। हर दस साल बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए नया वेतन आयोग लागू करती है। आखिरी बार साल 2016 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू हुई थी, जिसके तहत वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है।

जनवरी 2025 में सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह ऐलान बजट से ठीक पहले किया गया था।  कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से सैलरी में बढ़ौतरी की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों को अब बड़ा झटका लगा है। दरअसल, इतनी जल्दी वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश नहीं करेगा। लेकिन अब तक आयोग का चेयरमैन, दो सदस्य और एक सचिव स्तर का अधिकारी तक नियुक्त नहीं हुआ है। यानी कि गठन की प्रक्रिया अभी अधूरी है।

नए वेतन आयोग को लेकर सामने आई बड़ी बात - 

मार्च 2025 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) का गठन हो चुका है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि आयोग की शर्तें (Terms of Reference – ToR) और रिपोर्ट की समय-सीमा पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

रिपोर्ट पेश होने में लग सकता है इतना समय - 

वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने बताया कि यदि आयोग मार्च 2025 में गठित होता है, तो ऐसे में रिपोर्ट मार्च 2026 तक आने की संभावना है। हालांकि इसमें एक साल तक का भी समय लग सकता है। इसका मतलब है कि 2025-26 के बजट में सरकार ने न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ौतरी (Basic Salary Hike Update) के लिए कोई फंड नहीं रखा है।

8वां वेतन आयोग लागू होने में क्यों लगेगा समय?

8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) ही नहीं आखिरी बार 7वें वेतन आयोग को लागू होने में भी काफी समय लगा था। वेतन आयोग को सभी मंत्रालयों, कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स ग्रुप से राय लेनी होती है। इसके बाद ही रिपोर्ट तैयार होती है। साल 2014 में 7वें वेतन आयोग के गठन के बात रिपोर्ट पेश होने में 18 महीनों का समय लग गया था। 

कब खत्म होगा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल - 

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को साल 2014 में गठित किया गया था। इसकी सिफारिशे साल 2016 में लागू हुई थी। उस हिसाब से जनवरी 2026 में इसके दस साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन रिपोर्ट और लागू करने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। 

2026 में नहीं बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी - 

आठवें वेतन आयोग (kab lagu hoga 8th Pay Commission) के लागू होने के बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि मार्च 2026 तक रिपोर्ट पेश की जा सकती है। लेकिन उसे लागू करने में कुछ महीनों का समय लग सकता है। इससे यह तो साबित होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 से न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ौतरी का लाभ मिलना मुश्किल है। उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।