8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, आठवें वेतन आयोग में जीरो होगा महंगाई भत्ता
New Pay Commission : केंद्र सरकार ने नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान करके सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया था, लेकिन इसी के साथ ही वेतन आयोग का नया फैसला सुनकर सरकारी कर्मचारी मायूस नजर आ रहे है। इसका कारण है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन से कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (dearness allowance) जीरो हो जाएगा। आइए आपको बताते है सरकार ने किस आधार पर लिया यह फैसला।
HR Breaking News - सरकार और वेतन आयोग मिलकर हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन करते है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता, डीए और डीआर में भी बढ़ोतरी होती है। इससे कर्मचारियों को काफी फायदा होता है। देश में करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स (Pensionsers) है। 8वें वेतन आयोग का लाभ इन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा।
महंगाई से राहत देने के लिए सरकार देती है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) और पेंशनर्स को देश में निरंतर बढ़ रही महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता प्रदान करती है। वेतन आयोग (Pay commission) एक साल में दो बार डीए और डीआर को रिवाइज करता है। एक बार जनवरी और दुसरी बार जुलाई के महिने में केंद्र सरकार और वेतन आयोग डीए और डीआर में बढ़ोतरी करते है।
53 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ उठे रहे
हाल में केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। सरकार ने डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी पिछले साल अक्टूबर में ही की थी। ऐसे में कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का आधे से ज्यादा महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं, पेंशनर्स की पेंशन में साल में दो बार रिविजन (Revision in DA and DR ) होता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पेंशन में 186 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है।
ऐसे होगा महंगाई भत्ता जीरो
केंद्र सरकार अगले साल 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने जा रही है। इस साल 2025 में भी महंगाई भत्ते को सरकार दो बार रिवाइज कर सकती है। पिछले साल की बात करे तो सरकार ने पहली बार 4 प्रतिशत और दुसरी बार 3 प्रतिशत का ईजाफा किया था। ऐसे में इस साल भी सरकार महंगाई भत्ते में 3-3 प्रतिशत का ईजाफा कर सकती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 59 प्रतिशत तक हो सकता है। अगले साल नया वेतन आयोग ( New Pay commission) लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए और डीआर शून्य हो जाएगा।
बेसिक सैलरी में मर्ज होगा डीए
नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) में मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर कर्मचारियों को मिलने वाला डीए शून्य हो जाएगा। उसके बाद हर साल केंद्र सरकार (Central government) कर्मचारियों के डीए को दो बार रिवाइज करेगी। नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बेसिक सैलरी के अनुपात में डीए 59 प्रतिशत तक हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 3.5 लाख रुपये महीना पेंशन मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।