8th Pay Commission : लग गया पता, कर्मचारियों को सैलरी हाइक के लिए 2027 तक करना होगा इंतजार

HR Breaking News - (8th Pay Commission)। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काफी काम की हो सकती है। केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इसकी वजह से कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है।

दरअसल केंद्र सरकार (Central goverment update) कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को 2027 तक लागू करने वाली है। इसकी वजह से 8वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग 1 साल का अधिक समय लग सकता है। खबर में जानिये 8वें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट के बारे में।

जानिये कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग-

वेतन आयोग (Pay commission) का कार्यकाल आधिकारिक रूप से जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है। हालांकि इसके तहत संशोधित वेतन और पेंशन बदलाव 2027 की शुरुआत तक लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि, जब भी नये वेतन आयोग को लागू किया जाने वाला है। वेतन आयोग (pay revision update) में देरी होने की वजह से कर्मचारियों और पेंशनर्स  को 12 महीने का एरियर भी दिया जाएगा।

अंतिम रिपोर्ट के जल्द किया जाएगा पैश-

जानकारी के मुताबिक वेतन आयोग (Pay commission) अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में 15 से 18 महीने का वक्त ले सकता है। इसके अलावा, वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट (8th CPC final report) को भी पेश किया जा सकता है। हालांकि पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही पेश की जाने वाली है।

जल्द होगा वेतन आयोग का गठन-

जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले महीने 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे सकती है। सरकार द्वारा आयोग के गठन की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है और कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद ही इसको लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी किया जाएगा। इसके बाद अप्रैल 2025 से वेतन आयोग  (8th Pay Commission Update) अपना कार्य  शुरू कर दिया जाएगा। 

वेतन आयोग को लेकर अभी तक हो चुका हैं ये काम-

सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन (8th Pay commission ka gathan) की लेकर घोषणा की गई थी। इसके बाद से ToR और प्रक्रिया को लेकर कई अहम फैसलों को लिया गया है। हाल ही में संसद में सरकार से आयोग के ToR (ToR for 8th pay commission) और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति करने पर सवाल किये थे। इसके जवाब में सरकार ने बताया कि आयोग की अधिसूचना, अध्यक्ष, सदस्यों और समयसीमा पर 'उचित समय' पर फैसला लिया जाने वाला है।

वेतन आयोग में होंगे ये बदलाव-

अब तक नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड ने ToR के लिए अपनी सिफारिशें को पेश कर दिया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों (Update for govt. employees) और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और सुविधाओं में बड़े बदलाव की मांग की गई है।

एक महत्वपूर्ण सिफारिश कुछ वेतनमानों के विलय से जुड़ी हुई है। ताकि वेतन प्रणाली को सरल भी  बनाया जा सकता है। इसके साथ ही करियर ग्रोथ से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सरकार ने इस विषय पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, (Ministry of Defence) गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से सुझाव को भी पैश किया जाएगा। 

सरकार बनाएगी ये रणनीति-

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT update) ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में नियमों को फिलहाल अंतिम रूप दे दिया है। नेशनल काउंसिल (JCM update on 8th CPC) के स्टाफ साइड से इन दौरान इनपुट की भी मांग की गई थी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये है कि सरकार इन सिफारिशों (8th Pay commission ki Recommendations) को कितना लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है।