8th Pay Commission : केंद्र सरकार के ग्रुप A,B,C,D के कर्मचारियों के खुशखबरी, सैलरी बढ़ौतरी के साथ 15 लाख का ये लाभ
8th Pay Commission Updates : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्र सरकार के ग्रुप A,B,C,D के कर्मचारियों (8th Pay Commission Updates ) को अब सिर्फ बढ़ौतरी का लाभ ही नहीं मिलेगा, बल्कि सैलरी बढ़ौतरी के साथ ही 15 लाख का एक ओर फायदा मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि कर्मचारियों को 15 लाख का ये कौन सा लाभ होने वाला है।

HR Breaking News (8th Pay Commission) 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission News ) को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भले ही अभी गठन नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी इसे लेकर खूब चर्चांए हो रही है।
अब आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी बढ़ौतरी ही नहीं बल्कि 15 लाख का एक ओर लाभ मिलने वाला है। आइए जानते हैं इस बारे में।
जानिए कौन सा है ये लाभ
8वें वेतन आयोग (8th pay commission) में सरकार कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाने के साथ ही बीमा कवर बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। अभी फिलहाल मौजूदा बीमा राशि बहुत कम है।
अभी के समय में ड्यूटी के दौरान मौत पर कर्मचारियों को सिर्फ 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक मिलते हैं। अब इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक करने की मांग की जा रही है।
कितना हो जाएगी बीमा कवरकी राशि
नियमो के मुताबिक सरकारी ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो ग्रुप A के कर्मचारी (central government employees)के परिवार को सिर्फ 1,20,000 रुपये की बीमा राशि मिलती है।
जबकि बाकी ग्रुप में ये राशि काफी कम है। कर्मचारियों की ओर से इसे लेकर काफी समय से नाखूश है। सूत्रों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) में इसे बढ़ाने के आसार है। अभी फिलहाल कवर को बढ़ाकर सीधे 10 लाख से 15 लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
वर्तमान में कितना मिल रहा बीमा कवर
अभी फिलहाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) के तहत बीमा कवर का फायदा दिया जा रहा है। बबता दें कि केंद्रीय सरकार ने 1 जनवरी 1982 से CGEGIS लागू की थी। इसका मकसद कर्मचारियों को बीमा कवर और रिटायरमेंट का फायदा देना था।
जानिए क्या है CGEGIS का बीमा कवर और सब्सक्रिप्शन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CGEGIS की शुरुआत में बीमा कवर (8th pay commission insurance cover )और सब्सक्रिप्शन दरें काफी कम रही थी। इनके दरें इस प्रकार रही है, जैसे कि
ग्रुप A: बीमा कवर 80,000 रुपये; मंथली सब्सक्रिप्शन 80 रुपये
ग्रुप B: बीमा कवर 40,000 रुपये ; मंथली सब्सक्रिप्शन (Insurance covers and subscriptions) 40 रुपये
ग्रुप C: बीमा कवर 20,000 रुपये ; मंथली सब्सक्रिप्शन 20 रुपये
ग्रुप D: बीमा कवर 10,000 रुपये ; मंथली सब्सक्रिप्शन 10 रुपये
CGEGIS में कब हुआ था बदलाव
CGEGIS के अंतर्गत 1990 में बीमा कवर में बदलाव किया गया है। 4वें वेतन आयोग (4th Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी 1990 से प्रति यूनिट सब्सक्रिप्शन 15 रुपये कर दिया गया। ये उनके लिए था, जो कर्मचारी 1 जनवरी 1990 से पहले सेवा में थे। हालांकि इसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए यह जरूरी था।
- ग्रुप A: बीमा कवर 1,20,000 रुपये ; मंथली सब्सक्रिप्शन 120 रुपये
- ग्रुप B: बीमा कवर 60,000 रुपये ; मंथली सब्सक्रिप्शन 60 रुपये
- ग्रुप C: बीमा कवर 30,000 रुपये ; मंथली सब्सक्रिप्शन 30 रुपये
हालांकि अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं था।
क्या हो सकता है 8वें वेतन आयोग में बदलाव
सूत्रों के हिसाब से सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission)के जरिए CGEGIS को री-डिजाइन करने पर विचार रक सती है। मौजूदा महंगाई और जीवनशैली पर गौर करें तो यह राशि अब अप्रासंगिक मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार बीमा कवर 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक किया जा सकता है।
इसके साथ ही मंथली सब्सक्रिप्शन में भी बढ़ौतरी हो सकती है। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस मॉडल पर आधारित नया फ्रेमवर्क लाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के परिवारों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। सूत्रों के अनुसार, DoPT और वित्त मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है।
क्या थीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें
इससे पहले वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग ने भी CGEGIS की बीमा राशि (Sum insured by CGEGIS) बढ़ाने को लेकर सिफारिश की थी। उस समय में 50 लाख रुयये , 25 लाख रुयये और 15 लाख रुयये के बीमा ऑप्शन सुझाए गए थे। इसके लिए 5,000 रुपये, 2,500 रुपये और 1,500 रुपयेप्रति माह की कटौती प्रस्तावित थी।
लेकिन उस समय में कर्मचारियों ने इसे महंगा बताते हुए इसका विरोध किया था। इसके चलते सरकार ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया। अब संभावना है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) में कर्मचारियों से बात चीत कर व्यावहारिक मॉडल तैयार किया जाएगा।
क्यों कर रहे कर्मचारी यूनियन यह मांग
बता दें कि अखिल भारतीय केंद्रीय कर्मचारी महासंघ (All India Central Employees Federation) और अन्य यूनियनों ने बीमा कवर बढ़ाने की डिमांड को इस बार का मेन एजेंडा बताया है। उनके अनुसार, अगर सरकारी डयूटी के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु होती है तो इससे कर्मचारी के परिवार को न्यूनतम 15 लाख रुपये का बीमा नहीं दे सकती, तो ये कर्मचारियों पर बहुत बड़ा अन्याय होगा।
कब आ सकता है इस बारे में सरकार का फैसला
उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना (8th Pay Commission Notification) 2025 में आने की संभावना है और यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। अगर इसमें बीमा कवर भी शामिल होता है, तो 1 जनवरी 2026 से नया बीमा नियम लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर के साथ बीमा कवर जैसे नॉन सैलरी बेनेफिट्स पर भी चर्चा हो रही है।
अभी फिलहा में मौजूदा बीमा कवर बेहद कम होने की वजह से कर्मचारियों की असुरक्षा बढ़ गई है। इस वजह से अब उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठाने के बारे में सोच सकती है।