8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को 2 साल करना होगा इंतजार, बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 34560 रुपये
8th Pay Commission Update : कर्मचारियों की सैलरी को संशोधित करने के लिए हर 10 साल में नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू किया जाता है। बेशक कर्मचारी नए वेतन आयोग के जल्द लागू होने की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन उन्हें अभी 2 साल और इंतजार करना होगा। हालांकि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (salary hike) में तगड़ा उछाल जरूर देखने को मिलेगा। इससे जुड़ा नया अपडेट जानिये इस खबर में।
HR Breaking News - (8th CPC update)। इस साल के शुरू में ही केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। हालांकि इससे कर्मचारियों में उत्साह बना है लेकिन बड़ी बात यह भी है कि नए वेतन आयोग की प्रक्रिया घोषणा के सिवा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। नए वेतन आयोग की प्रक्रियाओं को पूरा होने में काफी समय लगेगा। इसलिए करीब दो साल तक अगला वेतन आयोग (new pay commission update) लागू हो सकता है। सरकार ने भी इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं की है।
बेसिक सैलरी में बढ़ौतरी की कैलकुलेशन-
7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th CPC) तय किया गया था और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7 हजार से सीधी 18 हजार की दी गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 रखा जा सकता है, इससे बेसिक सैलरी (salary hike in 8th CPC) में 92 प्रतिशत से लेकर 186 प्रतिशत तक की तगड़ी बढ़ौतरी हो सकती है। 1.92 गुना फिटमेंट फैक्टर होने से बेसिक सैलरी 18 हजार से 34560 रुपये प्रति माह हो सकती है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू हुआ तो यह 51480 रुपये (salary hike in new CPC) प्रति महीना हो जाएगी।
राज्यों के कर्मचारी कर रहे यह इंतजार-
देश के अलग-अलग राज्यों के कर्मचारी (govt employees) अब इस इंतजार में हैं कि केंद्र सरकार कब 8वां वेतन आयोग लागू करे और उनका भी वेतन 8वें वेतन आयोग के अनुसार बढ़े। नया वेतन आयोग (New Pay Commission) लागू होने पर राज्य सरकारें अपने बजट के हिसाब से राज्यों में भी नया वेतन आयोग लागू कर सकती हैं यानी इसके अनुरूप सैलरी बढ़ा सकती हैं।
2027 में लागू होगा नया वेतन आयोग-
बिहार राज्य की बात करें तो प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को राज्य में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू किया था। हालांकि केंद्र सरकार (center govt) की ओर से इसे 2016 में लागू कर दिया गया था। केंद्र सरकार 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू करती है,
उसके बाद राज्य सरकारें भी नया वेतन आयोग (new Central pay commission) आमतौर पर हर दस साल में लागू करती हैं। अब अगर केंद्र सरकार 2026 में नया वेतन आयोग लागू करेगी तो बिहार (Bihar new pay commision news) में इस हिसाब से नया वेतन आयोग 2027 में लागू हो सकता है। इस तरह से इस राज्य के कर्मचारियों को 2 साल का और इंतजार नए वेतन आयोग के लिए करना होगा।
इतना लागू हुआ था फिटमेंट फैक्टर -
बता दें कि 2017 में बिहार (8th pay commission in Bihar) में भी केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सैलरी में बढ़ौतरी की गई थी। यहां केंद्र सरकार की तरह ही 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इससे न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये (minimum basic salary) के करीब हो गया था।
बजट में हो सकती है राशि तय -
साल 2026-27 के बजट में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को संशोधित (revised salary in 8th CPC) करने के लिए राशि तय की जा सकती है। इस साल के अंत तक नए वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद ही 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th central pay commission) लागू हो सकेगा।