8th Pay Commission : नए वेतन आयोग को लेकर नया अपडेट जारी, सैलरी में 35 प्रतिशत इजाफे का बन रहा गणित
HR Breaking News (8th Pay Commission) मार्च का महीना चल रहा है। ऐसे में कर्मियों का इंतजार नए पे कमीशन को लेकर लगातार इंतजार बढ़ रहा है। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वित्त वर्ष में यानी अप्रैल के महीने में नए पे कमीशन (8th Central Pay Commission) की रिपोर्ट आ सकती है। ऐसे में आइए खबर में जानते हैं कि नए पे कमीशन के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है।
कब तक कर्मचारी दे सकते हैं सुझाव
उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की सैलरी (Salary of retired employees), पेंशन और भत्तों में आमूल-चूल बदलाव लेकर आएगा। अब इसी बीच वित्त मंत्रालय 8वें वेतन आयोग की आखिरी रिपोर्ट को तैयार करने में कर्मचारियों (Central Employees News), पेंशनभोगियों, कर्मचारी संघों और अन्य हितधारकों से एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मदद के लिए सुझाव मांग रहा है। कर्मचारी इस पोर्टल पर 30 अप्रैल, 2026 तक सुझााव दे सकते हैं।
सैलरी में होगा इतना इजाफा
कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चां नए पे कमीशन (new pay commission) के तहत सैलरी हाइक को लेकर हो रही है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये किया गया था। वहीं, कर्मियों का अधिकतम मूल वेतन (Maximum basic pay of employees)2.5 लाख रुपये प्रति महीने निर्धारित किया गया था। एक्सपर्ट का कहना है कि 8वें पे कमीशन के तहत कर्मयों की सैलरी में 20-35 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है, जिसमे फिटमेंट फैक्टर 2.4 और 3.0 के बीच रह सकता है। इससे पहले 6वें वेतन आयोग ने कर्मियों की सैलरी में तकरीबन 40 प्रतिशत की बढ़ौतरी की थी। वहीं, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का सैलरी और अलाउंस पर कुल प्रभाव अक्सर 23-25 प्रतिशत के आस-पास रहता है, जिसमें 2.57 का एक समान फिटमेंट फैक्टर था।
किन चीजों पर निर्भर करेगी सैलरी बढ़ौतरी
फिटमेंट फैक्टर से कर्मियों की सैलरी (employees salary) में इजाफा किया जाता है और अब आखिरी आंकड़ा कई चीजों पर निर्भर करेगा। जैसे कि अगले 12-18 महीनों में महंगाई, 16वें वित्त आयोग के बाद राजकोषीय स्थिति, कर राजस्व में बढ़ौतरी और राजनीतिक इच्छाशक्ति शामिल है। एक्सपर्ट के अनुसार सरकार एक स्पष्ट और संतोषजनक सैलरी बढ़ौतरी के साथ ही अलाउंस और DA (dearness allowance) में बदलाव की संतुलित संरचना के बीच संतुलन बिठाएगा। अभी तो आयोग को अपनी सिफारिशों को आखिरी रूप देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है।