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8th Pay Commission : आ गई रिपोर्ट, इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग, इतने दिन बाद मिलेगा सैलरी हाइक का लाभ

8th Pay Commission Update : 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक गुड न्यूज है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के TOR को मंजूरी दे दी है। इसकी वजह से कर्मचारियों को काफी लाभ हो रहा है। 

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8th Pay Commission : आ गई रिपोर्ट, इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग, इतने दिन बाद मिलेगा सैलरी हाइक का लाभ 

HR Breaking News - (8th Pay Commission)। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए एक अपडेट जारी किया है। बता दें कि अब सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी (salary hike) में तगड़ा उछाल आने वाला है। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। 


इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग-

केंद्र सरकार अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टीओआर को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ऐसे में सरकार अब 1 जनवरी 2026 को वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा। 


सैलरी में आएगा इतना उछाल-

केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को अब जल्द ही लागू करने वाली है। जैसे ही सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को लागू करती है वैसे ही कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा। वेतन आयोग के तहत पात्र कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान, भत्ते और पेंशन के फायदे तुरंत रूप से प्रभावी कर दिये जाएंगे। हालांकि कुछ कारणों की वजह से इस वेतन आयोग को लागू होने में 2028 तक का भी समय लग सकता है।

हर 10 साल में होता है नए वेतन आयोग का गठन-

केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की जरुरत को ध्यान में रखकर हर 10 साल में ही नए वेतन आयोग को बनाया जाता है। अब क्योंकि वेतन आयोग (New Pay Commission) का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है तो इस कारण राज्य सरकार इसकी सिफारिशों को खुद-ब-खुद लागू करने के लिए बाध्य नहीं होती है। हर राज्य के पास ये हक होता है कि वे स्वतंत्र रूप से फैसला कर सकती है। 


वेतन में आएगा तगड़ा उछाल-

बता दें कि जो भी मजबूत राजस्व या फिर सरप्लस बजट वाले राज्य होते हैं तो उनकी वेतन वृद्धि को जल्द ही लागू किया जाता है। हालांकि कुछ वित्तीय बाधाओं की वजह से इसमें देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सत्तारूढ़ राज्य सरकार अक्सर कल्याणकारी या फिर चुनावी रणनीतियों के हिस्से के रूप में वेतन के संशोधन का यूज करती है। जानकारी के लिए  बता दें कि केंद्र सरकार के बाद कई राज्य सरकार भी वेतन आयोग को लागू करती है। हालांकि इसको लागू करने में सरकार को 6 महीने से 2 साल तक का समय लग जाता है।


वेतन आयोग की अधिसुचना जारी-

नए वेतन आयोग (New Pay Commission) को लागू करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसुचना जारी की जाती है। इसमें संशोधित वेतनमान लागू होने की तारीख के बारे में भी डिटेल दी होती है। इसके बाद कार्यान्वयन को बाद में भी किया जा सकता है हलांकि इसक फायदा लगभग उसी तारीख से दिया जाता है जोकि केंद्र सरकार के लागू होने की तारीख के समान होती है।


कर्मचारी को इस दिन दिया जाएगा वेतन-


इसका मतलब ये हैं कि जब वेतन आयोग का लाभ राज्य द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया जाता है तो तब कर्मचारी (Government employee) को प्रभावी तिथि से पुराने और नए वेतन के बीच के अंतर का बकाया सरकार की ओर से दे दिया जाता है। राज्य की वित्तीय क्षमता के आधार पर ही बकाया राशि का भुगतान किश्तों में भी किया जा सकता है।