8th Pay Commission : कर्मचारियों की सैलरी में 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव, यह है शर्तें, जानें पूरा कैलकुलेशन
8th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को जनवरी में सरकार ने मंजूरी दे दी थी। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मंजूरी के बाद से ही कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी को लेकर उत्सुकता है। एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर सैलरी बढ़ोतरी के फार्मूले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार कर्मचारियों की सैलरी 19000 रुपये तक बढ़ाने संभव है।
HR Breaking News (8th Pay Commission) केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी है। गठन के बाद आयोग महंगाई और कर्मचारियों की अन्य जरूरत की समीक्षा करके रिपोर्ट तैयार करेगा।
उम्मीद की जा रही है कि यह रिपोर्ट 2026 में आयोग सरकार के समक्ष पेश कर देगा। वहीं कुछ रिपोर्टर्स का मानना है कि नया वेतन आयोग 2027 तक लागू हो सकेगा।
कर्मचारियों की सैलरी में 19000 तक की बढ़ोतरी संभव
हाल में एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 19000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इतनी बढ़ोतरी से देश के 50 लाख के करीब कर्मचारियों और 65 लाख के करीब सेवानिवृत कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारी के लिए सैलरी बढ़ोतरी का यह तोहफा 2026 या 27 में मिल सकता है।
2026 में पूरे हो जाएंगे सातवें वेतन आयोग के 10 साल
केंद्र सरकार की ओर से आमतौर पर हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 2026 के अंत तक सातवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की यह तय सीमा खत्म होने जा रही है। सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, जबकि इसको लागू 2016 में किया गया था।
वहीं, 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अभी गठन नहीं हुआ है। ऐसे में 2026 में सातवें वेतन आयोग को 10 साल होने पर आठवां वेतन आयोग लागू किया जाना है।
फिलहाल कितनी है सैलरी
फिलहाल एक मध्यम स्तर के कर्मचारी की सैलरी ₹100000 पर मंथ है। वहीं बेसिक सैलरी की बात करें तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये प्रतिमाह है। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी बजट में पैसों के आवंटन पर निर्भर करेगी।
आईए जानते हैं कि कर्मचारियों की सैलरी (8th Pay Commission) के लिए कितना बजट दिया जा सकता है और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।
बजट के आधार पर होगी सैलरी बढ़ौतरी
केंद्र सरकार की ओर से अगर बजट में 1.75 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी 1,14,600 प्रति महीना हो जाएगी। यानी की कर्मचारियों की औसत सैलरी से यह 14,600 रुपये बढ़ जाएगी।
वहीं, अगर सरकार की ओर से बजट में 2 लाख करोड़ रूपये वंटित (8th Pay Commission) किए जाते हैं, तो यह सैलरी 1,16,700 प्रति माह हो जाएगी, यानी 16,700 की बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी में होगी।
इसी प्रकार अगर सरकार की ओर से बजट में 2.25 लाख रुपये आवंटित किए जाते हैं तो कर्मचारियों की सैलरी 1,18,800 रुपये प्रति माह हो जाएगी यानी 19,000 रुपये के करीब बढ़ोतरी होना संभव है।
सातवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी
सातवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 2016 में लागू किया गया था। इस साल सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का खर्च आया था। इस रुपये से वेतन और पेंशन में बदलाव किए गए थे। यह बदलाव जुलाई 2016 से ही लागू हो गए थे, परंतु इन्हें जनवरी 2026 से प्रभावित माना गया था।
इसका असर वित्तीय वर्ष 2016-17 में देखने को मिला था। सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर को आधार रखा गया था और 2.57 के फिटमेंट फैक्ट्रर के साथ कर्मचारियों की सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।
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फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ौतरी की मांग
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में भी केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाने की मांग की जा रही है। वहीं, कर्मचारियों के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51, 480 तक पहुंच जाएगी। वहीं, कुछ का अनुमान है की फिटमेंट फैक्टर 1.92 ही रह सकता है।