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8th pay commission salary : ना 100 और ना 150 प्रतिशत, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ौतरी, पूर्व वित्त सचिव ने किया क्लीयर

8th Pay Commission Fitment Factor : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को लाभ मिलेगा बताया जा रहा है की इसकी स्थापना 2026 में होगी, जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे है पूर्व वित्त सचिव द्वारा बताई गई उस बात के बारे मे जिससे क्लीयर होता है की केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी...
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8th pay commission salary : ना 100 और ना 150 प्रतिशत, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ौतरी, पूर्व वित्त सचिव ने किया क्लीयर

HR Breaking News -(8th Pay Commission)आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिलने पर देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हवा में हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स (employees and pensioners) की लंबे समय से इस आयोग की मांग थी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। 


8वें वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के भत्तों में पर्याप्त बढ़ोतरी की उम्मीद है।  (employees update)कई लोगों ने पूरा जमा-घटा करने के बाद 186 फीसदी तक वेतन बढ़ने की बात कह रहे हैं। 186 फीसदी का मतलब है कि जिसका वेतन फिलहाल एक लाख रुपये है, वह बढ़कर लगभग 3 लाख रुपये हो जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह तो सरकार ही जाने, लेकिन कुछ ताजा रिपोर्ट ऐसी भी आई हैं, जो कहती हैं कि वेतन में वृद्धि 10 से लेकर 30 परसेंट तक ही होगी। इससे ज्यादा नहीं। मतलब यह कि जिसे 1 लाख रुपये का वेतन मिल रहा है, उसका अधिकतम वेतन 1,30,000 रुपये हो जाएगा।


बता दें कि इसी महीने केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा (announced the 8th pay commission)की है, जो इस साल के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि(salary of government employees)को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन में 10 से 30% तक की वृद्धि हो सकती है।


सुभाष चंद्र गर्ग - Former Finance Secretary of India 


भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा, “NC-JCM (नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) चांद तक की मांग कर सकती है। 2.86 फीसदी का फिटमेंट फैक्टर चांद मांगने जैसा है, जो पाना असंभव है।” उन्होंने यह भी बताया कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) को आधार बनाएगा।


क्या है fitment factor? और कैसे होता है तय?


फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जो वर्तमान बेसिक सैलरी पर लागू होकर संशोधित वेतन मैट्रिक्स के तहत नए वेतन की गणना करता है। वर्तमान में, DA 53% (1 जुलाई 2024 तक) है। 1 जनवरी 2026 तक DA की गणना करने के लिए दो और किस्तें जोड़नी होंगी- एक 1 जनवरी 2025 और दूसरी 1 जुलाई 2025 की। गर्ग के अनुसार, यदि 7 फीसदी की वृद्धि मानी जाए, तो 1 जनवरी 2026 तक DA लगभग 60 फीसदी हो जाएगा।


सुभाष चंद्र गर्ग ने आगे कहा, 1.6 के शुरुआती फैक्टर के साथ, अगला कदम प्रतिशत वृद्धि तय करना होगा। आमतौर पर, वेतन आयोग 15 से 30 फीसदी तक की वृद्धि की सिफारिश करते हैं। पिछले वेतन आयोग ने लगभग 14-15 फीसदी की वृद्धि की सिफारिश की थी। मेरे अनुमान से 1.6 के बेस फैक्टर पर लागू होने वाला अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर 10-30 फीसद के बीच हो सकता है।


केंद्र सरकार (Central government latest updates)आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। वर्तमान 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं, जो 6वें वेतन आयोग के लागू होने के ठीक 10 साल बाद था।