8th pay commission : सरकारी कर्मचारियों पर बरसेगा पैसा, 18 हजार से बढ़कर 51 हजार पार होगी सैलरी

HR Breaking News - (ब्यूरो)। नए साल की शुरूआत हो चुकी है और अगले महीने बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से सभी वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए सरकार कोई बड़ा ऐलान करेगी। वहीं देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बजट 2025 (Budget 2025 Update) का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल, उम्मीद है कि बजट 2025 में आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। पिछले काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने नए वेतन आयोग की मांग उठाई है और पिछले बजट में भी आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission News) लागू करने की मांग रखी गई थी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई योजना नहीं है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी?

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बजट 2025 से कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज? 

सरकार ने भले ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन से साफ इनकार कर दिया हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी आने वाले बजट से आने वाले हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं उम्मीद है कि बजट 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग का तोहफा मिल सकता है। बता दें कि  केंद्रीय बजट 2025-26 देश मे 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार 6 जनवरी को ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक की है। यह बैठक सामान्य प्री-बजट बातचीत का हिस्सा है।

आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग 

केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees News) महासंघ लंबे समय से 8वां वेतन आयोग के गठन की मांग करे रहे हैं। इसको लेकर कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन भी किया है। पिछले महीने 12 दिसंबर को केंद्रीय कर्मचारी महासंघ PM नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। जिसमें 8वें वेतन आयोग की मांग की गई थी। महासंघ का कहना था कि महंगाई दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और रूपये की वैल्यू में भी गिरावट आई है ऐसे में नया वेतन आयोग (New Pay Commission Latest Update) लागू करना आवश्यक हो गया है। जल्द से जल्द आठवां वेतन आयोग का गठन किया जाए। जिससे की कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके। 

वित्त मंत्रालय ने किया साफ 

वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने की 3 तारीख को राज्यसभा में यह साफ कर दिया था कि फिलहाल सरकार आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है। मंत्रालय ने राज्यसभा के प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार का कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission new) के गठन का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

7th Pay Commission का मिल रहा लाभ 

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मौजूदा समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है। देश में इसे साल 2014 में गठित किया गया था और 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission News) की सिफारिशें साल 2016 से लागू हुई थी। वैसे देश में हर दस साल बाद एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। सरकार आंकड़ों के हिसाब से देखें तो फिलहाल सातवें वेतन आयोग को 10 साल पूरे हो चुके हैं। और ऐसे में जल्द से जल्द आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है। 

कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बूम 

हालांकि सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारियों के बीच सैलरी हाइक (salary hike) को लेकर चर्चाएं जारी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए आयोग के बजाय सैलरी रिवाइज को महंगाई से जोड़ा जा सकता है। साथ ही यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor Hike Update) को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकती है, जो कि 186 फीसदी की वृद्धि होगी। जानकारी के लिए बता दें कि इसपर सिर्फ विचार किया जा रहा है। और सरकार की ओर से कोई ऑफिसियल अपडेट सामने नहीं आया है।