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8th pay commission salary : लग गई मुहर, अब इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

8th pay commission salary : हाल फिलहाल में केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही हैं। जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन पर मोहर लग चुकी है। चलिए खबर में आपको बताते हैं कि आठवां वेतन आयोग लागू होने के तहत किस फार्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी।
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8th pay commission salary : लग गई मुहर, अब इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

HR Breaking News : (8th pay commission) केन्द्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन को लेकर प्रस्‍तावित किया है, जिसके तहत 1 करोड़ से ज्‍यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के पेंशन और भत्तों में (DA/DR hike) इजाफा होगा। 


8वें वेतन आयोग के गठन पर जनवरी 2025 में मुहर लग चुकी है। नए वेतन आयोग के ऐलान के बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मंथली इनकम (govt. employees salary) कितनी बढ़ जाएगी? अब इसे लेकर एक फॉर्मूला सामने आया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है लेवल 1 से 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा (salary hike) हो सकता है।


अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत भी 7वें वेतन आयोग की तरह ही मौजूदा इकोनॉमी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक्रोयड फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। 

एक्रोयड फॉर्मूला क्या है?


इस फॉर्मूले कों डॉ वालेस एक्रोयड ने बनाया था, जिसे लाइफ की न्‍यूनतम कॉस्‍ट तय करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस फॉर्मूले में यह सुझाव दिया गया था कि एवरेज कर्मचारी की पोषण संबंधी जरूरतों के आधार पर मजदूरी की कैलकुलेशन की जानी चाहिए। 


डॉ. एक्रोयड ने उचित वेतन के लिए इस फॉर्मूले को विकसित करते समय भोजन, कपड़े और मकान जैसी कर्मचार‍ियों की बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया था। 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) ने 1957 में एक कर्मचारी, उनके जीवनसाथी और दो बच्चों के लिए न्यूनतम मजदूरी स्थापित करने के लिए एक्रोयड फॉर्मूले को अपनाया गया था। 

7th pay commission और एक्रोयड फॉर्मूला


मिली रिपोर्ट के अनुसार, 7वें वेतन आयोग ने एक्रोयड फॉर्मूले (akroyd formula) का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था।


लगभग एक दशक पहले, 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को अपडेट करने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लागू किया था। इस फिटमेंट फैक्टर और एक्रोयड फॉर्मूले पर आधारित वेतन मैट्रिक्स 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से प्रभावी है। 

इस फॉर्मूले के तहत 8th पे कमीशन में इतनी बढ़ेगी सैलरी... 


अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत भी एक्रोयड फार्मूला अपनाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आज के महंगाई के हिसाब से उचित है या नहीं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। 


अगर सीमा का उच्च अंत, 2.86, चुना जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन संभावित रूप से 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है, जो वर्तमान 18,000 रुपये से काफी अधिक है। इसके अलावा पेंशन में 9,000 रुपये से 25,740 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। 

फिटमेंट फैक्टर


पेंशन बढ़ोतरी और वेतन का कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान न्यूनतम वेतन या पेंशन अमाउंट से गुणा करके तय किया जाता है। नए वेतन आयोग के तहत वेतन में कितने फिसदी (8th pay commission salary ) इजाफा होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही नए यानि आठवें वेतन आयोग की संरचना की घोषणा करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल होंगे।

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