8th pay commission salary structure : फिटमेंट फैक्टर 2.86, बेसिक सैलरी 18 हजार, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा
HR Breaking News : (8th pay commission) भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को अपनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार द्वारा की गई घोषणा के बाद कर्मचारियों के मन में सैलरी को लेकर कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। आपको बता दे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार का रुख भी स्पष्ट हो गया है और जल्द ही नए वेतन आयोग की शुरूआत हो सकती है। इस आयोग के तहत सैलरी में वृद्धि का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होगा, जो कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण गुणक के रूप में काम करता है।
8th pay commission का फॉर्मूला
दरअसल, किसी भी वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन (salary calculation in 8th CPC)बढ़ाने में सबसे अहम फैक्ट फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) होता है। ये एक ऐसा गुणक है जो कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 23.55 फीसदी की वृद्धि हुई थी। अब, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग में इस फैक्टर को 2.28 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को 20 फीसदी से 50 फीसदी तक की सैलरी वृद्धि की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, अगर किसी की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो रिवाइज्ड बेसिक सैलरी 51,480 हो जाएगी।
8th pay commission की बड़ी बातें
8वें वेतन आयोग(8th pay commission news) की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी होंगे। सैलरी के साथ ही विभिन्न भत्ते जैसे कि डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल, शिक्षा आदि भी 8वें वेतन आयोग में बढ़ाए जा सकते हैं।
क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी सैलरी और पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगा। यह आयोग महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सैलरी संरचना में आवश्यक समायोजन करेगा, जिससे कर्मचारियों (government employees and pensioners)को उनके काम के अनुसार उचित मुआवजा मिल सके।
