8th Pay Commission : कर्मचारियों के भत्तों होगा बड़ा बदलाव, महंगाई भत्ते पर पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभाव, बदल जाएगा पूरा गणित
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की थी। इसकी मंजूरी मिलने के बाद गठन को लेकर प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग का गठन होने पर यह वेतन संसोधन के लिए कर्मचारियों के वर्तमान वेतन भत्तों की समीक्षा वर्तमान व भविष्य की जरूरतों के हिसाब से करेगा। नए वेतन आयोग में कई भत्तों में बदलाव देखने को मिलेगा। महंगाई भत्ते (DA) पर भी बड़ा असर होगा।
HR Breaking News (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में केंद्रीय कर्मचारियों भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा असर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर देखने को मिलेगा।
जल्द होगा 8th Pay Commission का गठन
केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन जल्द होने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार 8 वें वेतन आयोग के जरिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कई बड़े फैसले किए जाएंगे। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन अप्रैल में हो सकता है। इसके दो सदस्यों व एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी।
कर्मचारियों के लिए कब लागू होगा नया वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तय समय अनुसार देखें तो जनवरी 2026 से होनी है। परंतु, अभी (8th pay commission) 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी है। इसके गठन के बाद ही आगे की प्रक्रिया चलेगी। नए वेतन आयोगी की सिफारिशें अप्रैल 2026 तक लागू हो सकती हैं। इसे प्रभावी जनवरी 2026 से ही माना जा सकता है।
नए वेतन आयोग में बदल जाएंगे भत्ते
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th CPC) में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सहित अन्य भत्तों में बदलाव होंगे। सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में कई भत्तों को मर्ज कर दिया था तो कई भत्तों को खत्म कर दिया था। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों के गैर जरूरी भत्तों को सरकार इस बार भी खत्म कर सकती है।
महंगाई भत्ते में बड़ा बदलाव
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) में बड़ा फैसला महंगाई भत्ते को लेकर होगा। महंगाई भत्ता जीरो कर दिया जाएगा। इसका गणित फिर नए सिरे से शुरू होगा। मौजूदा समय में सरकार एक साल में दो बार महंगाई भत्ता संशोधित करती है। वहीं, कर्मचारियों की मांग है कि इसे हर तीन माह में संशोधित किया जाए। इसपर सरकार अमल कर सकती है।
क्यों जरूरी है महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों फिलहाल बेसिक सैलरी पर 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए कर्मचारियों को बेसिक सैलरी (8th pay commission) के साथ मिलने वाली वह राशि होती है जो महंगाई दर बढ़ने के हिसाब से कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए दी जाती है। इसकी गणना अभी बेसिक सैलरी पर होती है। जिसकी जितनी बेसिक सैलरी, उसको उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है।
जीरो से शुरू होगी नई गणना
नए वेतन आयोग (8th CPC DA calculation) में महंगाई भत्ता को जीरो कर दिया जाएगा। इसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर बेसिक सैलरी में जरूरी संशोधन के साथ बढ़ोतरी की जाएगी। नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद हर छह माह में पुराने नियमों के अनुसार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई दर का आंकलन कर महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाएगा। हालांकि, इसे छह माह की जगह तीन माह करने पर आयोग विचार कर सकता है।