8th Pay Commission : नहीं आएगा अगला वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ौतरी के लिए ये फॉर्मूला होगा लागू

HR Breaking News - (ब्यूरो)। देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी यह कयास लगाए बैठे हैं कि सरकार इस आगामी बजट में आठवें वेतन आयोग को लेकर ऐलान कर सकती है। अब सातवां वेतन आयोग भी इस साल के अंत में 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कर्मचारियों (Central Government Employees )की तनख्वाह तय करने के लिए अब 8वां आयोग नहीं आएगा, बल्कि कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए अब सरकार द्वारा नया फॉर्मूला लाया जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में लेटेस्ट अपडेट।

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बेसिक सैलरी बढ़ाने की है योजना

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन 2016 में किया गया था। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor)  से ही सैलरी  में बढ़ौतरी को तय किया गया था। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए अब नए फॉर्मूले को लाया जाएगा, जिसके तहत हर साल केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा हर साल मूल वेतन (basic salary) बढ़ाने की योजना है।

जानिए क्या है ये नया फॉर्मूला

आपको बता दें कि कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए एक्रोयड फॉर्मूला (Aykryod Formula) लाने पर विचार किया जा सकता है। इस नए फॉर्मूले को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा हो रही है। फिलहाल तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है और साल में दो बार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बदलाव किया जाता है। लेकिन अब मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जानकारों के मुताबिक, बताया जा रहा है कि अब सैलरी में इजाफा उनके परफॉरमेंस (Performance Linked Increment) के आधार पर होगा।

सभी वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा समान लाभ

वेतन को महंगाई दर, रहने की लागत के आधार पर हर साल बढ़ाया जाएगा। अब इस फॉर्मूले (Aykryod Formula) के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों की तरह ही इनकी सैलरी भी तय होगी। सरकार का इस फॉर्मूले (Salary Revision Formula) को लाने का मकसद इक्वेलिटी लाना है ताकि सभी वर्ग के कर्मचारियों को समान लाभ मिल सके।हालांकि, अभी सरकार ने इस मामले में ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में पुष्टि नहीं की है। फिलहाल तो अभी ग्रेड-पे (grade pay rules) के हिसाब से सभी वर्गों की सैलरी में बड़ा अंतर है। लेकिन, नया फॉर्मूला आने के बाद इस अंतर मिटाने का प्रयास किया जा सकता है।

इस वजह से बनाया जा सकता है नया फॉर्मूला

फिलहाल सरकार वेतन आयोग से अलग से वेतन बढ़ाने के फार्मूले पर विचार कर रही है। हर पे-ग्रेड में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। किंतु इनकी सैलरी (salary calculate) में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि इसके पीछे सरकार का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। वैसे तो यह नए फॉर्मूले का सुझाव अच्छा है, किंतु अभी सरकार ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है और अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार अभी 8वें वेतन आयोग पर क्या अंतिम फैसला होगा, इस बात को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

महंगाई को देखते हुए दिया जाएगा वेतन

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एक्सपर्ट्स का कहना है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के समय ही आयोग सदस्यों ने कहा था कि वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों की सैलरी संशोधन के लिए किसी नए उपाय के बारे में सोचना होगा। इस वजह से वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले में ले जाने की जरूरत है, ताकि कर्मचारियों (Government Employees News) की सैलरी समय-समय पर बढ़ती रहे और कर्मचारियों के रहने के खर्च को ध्यान में रखते हुए वेतन तय किया जाए। 

इस बढ़ती महंगाई की तुलना को देखते हुए कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। Aykryod Formula को जिसने दिया था उनका कहना है कि आम आदमी की जरूरत को देखते हुए और महंगाई को देखते कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि फिलहाल सरकार की ओर से इस फॉर्मूले पर विचार चल रहा है अभी फैसला लेना बाकी है।