8th Pay Commission update : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ौतरी में लागू होगा ये फाॅर्मूला, वेतन में 157 प्रतिशत का बंपर इजाफा

HR Breaking News - (8th Pay Commission)। केंद्र सरकार ने जनवरी महीने में आठवें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी दी है। जिसके बाद से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, मौजूदा समय में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है।

सरकार हर दस साल बाद एक नया पे कमीशन लागू करती है उस हिसाब से इस साल के आखिरी महीने में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission News) लागू हो सकता है। जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। 

2.57 फिटमेंट फैक्टर? 

नेशनल काउंसिल-ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM-NC) ने कम से कम 2.57 (जो कि 7 वें वेतन आयोग के समान है) या उससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर मांगा था। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) एक कैलकुलेशन स‍िस्‍टम है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को तय किया जाता है। मान लो अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor Update) तय हो जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 157 फीसदी की बढ़ौतरी होगी। यानी 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगा। 

8वां वेतन आयोग क्या है?

बता दें कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्र सरकार द्वारा घोषित नवीनतम वेतन संशोधन आयोग है। इसका उदेश्य सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों को अपडेट करना है। आयोग महंगाई भत्ते (dearness allowance) को भी समायोजित करेगा जो मौजूदा मुद्रास्फीति रेट को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को दिया जाता है। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा और बदलाव की सिफारिश करने के लिए हर 10 साल में नया पे कमीशन (new pay commission) स्थापित करता है। भारत में अब तक 7वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। 

अब तक कर्मचारियों के वेतन में कितना इजाफा - 

पहला वेतन आयोग: पहले वेतन आयोग ने वेतन संरचना को संशोधित किया और सन् 1946 में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सेलरी को 55 रुपये और अधिकतम 2,000 रुपये प्रति माह के लिए तय किया गया।

दूसरा वेतन आयोग: दूसरे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन को बढ़ाकर 80 रुपये और अधिकतम वेतन 3,000 रुपये प्रति माह किया गया।

तीसरा वेतन आयोग: तीसरे वेतन आयोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सेलरी  की रकम बढ़ाकर 185 रुपये प्रति माह और अधिकतम 3,500 रुपये मंथली कर दी। 

चौथा वेतन आयोग: इस वेतन आयोग ने सन् 1986 में न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 750 रुपये मंथली और अधिकतम वेतन 8,000 प्रति माह कर दिया।

5वां वेतन आयोग: 5वें वेतन आयोग (5th Pay Commission) ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 2,550 रुपये और अधिकतम वेतन रुपये निर्धारित किया गया।

छठा वेतन आयोग: छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission)  ने वेतन बैंड और वेतन ग्रेड (pay grade) की शुरुआत की, जिसमें न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 7,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम वेतन को 80,000 रुपये कर दिया गया।
7वां वेतन आयोग: 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission)  ने न्यूनतम वेतनमान को संशोधित कर 18,000 प्रति माह और अधिकतम वेतन 2,50,000 प्रति माह का दिया। जोकि हाल ही में सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है।