Union Budget 2023-24 : बजट से पहले जानें ऑनलाइन गेम से लेकर टैक्स नियमों में क्या-क्या होंगे बड़े बदलाव

HR Breaking News, Digital Desk- ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर भारत में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है. साल 2023 में 5G टेक्नोलॉजी की पहुंच से नेक्स्ट जेन गेमिंग टेक के विस्तार में और तेजी जाएगी. 2022 में 15 बिलियन डाउनलोड के साथ, भारत दुनिया में मोबाइल गेम्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2021-22 में 2.6 अरब डॉलर का रेवेन्यू जुटाया है और यह वित्त वर्ष 2026-27 तक 8.6 अरब डॉलर को पार कर सकती है.

बजट 2022 में एनिमेशन, विजुअल इफैक्ट्स, गेमिंग और कोमिक (AVGC) प्रमोशन टास्क फोर्स का ऐलान किया गया था. अब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करने जा रही हैं.

ऐसे में, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए क्या-क्या ऐलान किए जा सकते हैं. आइए एक बार नजर डाल लेते हैं.

ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए टैक्सेशन-

AVGC रिपोर्ट द्वारा सिफारिश किए गए, सबसे बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रैक्टिस पर आधारित प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को अपनाया जाना चाहिए. इसके लिए बेहतर इनकम टैक्स नियमों को लागू किया जाना चाहिए.

ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर्स को आकर्षित करने के लिए अच्छे बदलाव किए हैं. इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर्स इन देशों में पुरानी इनकम टैक्स प्रणाली की वजह से दूसरी जगहों में चले गए थे. टैक्स नियमों में बदलाव से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को गेमिंग ऑपरेटर्स को आकर्षित करने में मदद मिली है.

इनाम पर टैक्स डिडक्शन (TDS) की सीमा को बढ़ाना-

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि बजट 2023 ऑनलाइन गेमिंग के लिए टीडीएस प्रावधान में कुछ बदलाव लाएगा, जिससे टैक्स चोरी पर काबू पाया जा सके. ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत टैक्स प्रावधान के दो मुख्य भाग हैं.