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मोरनी में सिक्किम की तर्ज पर बनेगा आदर्श जैविक खेती ब्लॉक, 2029 तक होगा विकसित

Haryana News : सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर आदर्श जैविक खेती ब्लॉक के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसे 2029 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने मोरनी में माटी वंदन अभियान (mati vandan abhiyan) और नमो मोरनी मिशन (Namo Morni Mission) अभियान का भी शुभारंभ भी किया। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। 
 
मोरनी में सिक्किम की तर्ज पर बनेगा आदर्श जैविक खेती ब्लॉक, 2029 तक होगा विकसित

HR Breaking News (Haryana News) : हरियाणा सरकार ने मोरनी क्षेत्र को जैविक और प्राकृतिक खेती के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। इसके तहत वर्ष 2029 तक मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर देश आदर्श जैविक (Adarsh ​​Organic Farming Block) खेती ब्लॉक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को मोरनी से माटी वंदन अभियान और नमो मोरनी मिशन की शुरुआत करते हुए इसकी घोषणा की। योजना के तहत किसानों को फसल उत्पादन के साथ-साथ उत्पादों की प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और बिक्री तक सरकारी स्तर पर सहयोग दिया जाएगा। 

तीन साल में 5600 एकड़ जमीन पर होगा काम

 

नमो मोरनी मिशन के तहत अगले तीन वर्षों (Haryana latest news) में करीब 5600 एकड़ क्षेत्र को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाएगा। इसमें 3360 एकड़ कृषि भूमि और 2240 एकड़ बागवानी क्षेत्र शामिल होगा। किसानों को तकनीकी जानकारी देने और खेती से जुड़ी जरूरतें पूरी करने के लिए नमो भवन में कृषि, बागवानी तथा भूमि एवं जल संरक्षण विभाग के संयुक्त कार्यालय की स्थापना होगी। इसे प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यहां किसानों को जैविक खाद, बीज और प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ विशेषज्ञों से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए बनेगी व्यवस्था

 

किसानों की उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए हैफेड (morni news) को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। जैविक उत्पाद मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश ब्रांड (Morni Organic Fresh Brand) के तहत बेचे जाएंगे। इनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए अलग एप तैयार किया जाएगा। वहीं, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी में ही जैविक मंडी विकसित करेगा। इससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। 

 

किसानों को मशीनों पर 75 प्रतिश्त तक अनुदान

 

पहाड़ी क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसानों को छोटे कृषि यंत्र खरीदने पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई अपनाने पर 85 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा मिट्टी की गुणवत्ता, फसलों के पोषण और कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Natural Farming Mission) के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति को 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू

मोरनी के किसानों को विभागीय योजनाओं और खेती से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 01733-297010 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों संबंधित विभागों के अधिकारियों की मोरनी में तैनाती की जाएगी, ताकि किसानों को काम के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्रीमंत्री ने कहा कि तीनों संबंधित विभागों के अधिकारियों की मोरनी में तैनाती की जाएगी, ताकि किसानों को काम के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने किसानों से रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता घटाकर प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने की अपील की।