अप्रैल शुरू होते ही कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, 19 अप्रैल से पहले हो सकता है 8th Pay Commission का एलान
देश भर के सरकारी कर्मचारी काफी समय से 8th Pay Commission का इंतज़ार कर रहे हैं और हाल ही में उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है, कर्मचारियों की माने तो इस बार अगर 8th Pay Commission लागू होता है तो उन्हें लाखों रूपए का फायदा होगा क्योंकि उनकी सैलरी के साथ और भी भत्तों में इज़ाफ़ा हो जायेगा। आइये जानते हैं कब तक लागु हो सकता है नया वेतन आयोग।
HR Breaking News, New Delhi : इस बार लोक सभा के एलक्शन होने वाले है और ये इलेक्शन 19 अप्रैल से शुरू होंगे और इनका रिजल्ट जून तक आएगा। देश भर के सरकारी कर्मचारी पिछले 10 सालों से नए वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि सरकार हर दस साल में एक पे कमीशन यानी वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है। अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी सातवां पे कमीशन 28 फरवरी, 2014 को गठित हुआ था। इस कमीशन की सिफारिशों को साल 2016 में लागू किया गया था। माना जा रहा था कि चुनावी वर्ष मे उन्हें खुशखबरी मिल सकती है।
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सरकार ने दिया ये जवाब
वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े और ऐसे में जो कर्मचारी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं की इलेक्शन से पहले सरकार 8th Pay Commission का गठन कर सकती है, अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
डीए की घोषणा
कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों की आठवें पे कमीशन के गठन की उम्मीद है। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। सरकार जल्दी ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। साल में दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। इसी तरह पेंशनर्स को महंगाई राहत मिलती है। डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होगी। अभी यह मूल वेतन का 46 फीसदी है।