हरियाणा में लाल डोरा जमीन पर संपत्ति के मालिकाना हक के 90 दिन में देने होंगे दावे
HR Breaking News (Haryana News) : हरियाणा के गांवों में लाल डोरा (Lal Dora in Haryana villages) के भीतर आने वाली संपत्तियों पर मालिकाना हक को लेकर अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने ऐसी संपत्तियों का रिकॉर्ड दुरुस्त करने और वास्तविक मालिकों को स्वामित्व अधिकार देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Nayab Singh Saini) ने मंगलवार को इसके लिए विशेष पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल के माध्यम से संबंधित संपत्ति मालिक अगले 90 दिनों तक अपने दावे और आपत्तियां घर बैठे दर्ज करा सकेंगे। इस अवधि में यदि किसी संपत्ति को लेकर कोई विवाद या आपत्ति सामने नहीं आती है तो 90 दिन पूरे होने के बाद उसके वास्तविक मालिक के नाम स्वामित्व कार्ड स्वत: तैयार हो जाएगा।
25 लाख संपत्तिया लाल डोरे में
प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में करीब 25 लाख संपत्तियां लाल डोरा क्षेत्र में आती हैं। अब तक इन संपत्तियों का पुख्ता सरकारी स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को मकान या प्लॉट की खरीद-बिक्री, मालिकाना हक साबित करने और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में परेशानी होती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने वर्ष 2018-19 में स्वामित्व योजना (ownership plan) शुरू की थी। इसके तहत गांवों में ड्रोन से सर्वे (survey by drone) करवाने के साथ टीमों के माध्यम से संपत्तियों की पहचान और सीमांकन किया गया। इसके आधार पर मालिकाना हक निर्धारित करने के लिए नया कानून भी बनाया गया। हरियाणा की इस पहल से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया।
मोबाइल से लॉगइन कर देख सकेंगे संपत्ति का पूरा ब्योरा
नए पोर्टल पर लोग हरियाणा राजस्व विभाग की वेबसाइट (Website of Haryana Revenue Department) के माध्यम से अपने जिले और गांव का चयन कर संपत्ति से जुड़ा रिकॉर्ड देख सकेंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर से लॉगइन करने की सुविधा दी गई है। यदि मकान या प्लॉट के क्षेत्रफल, मालिक के नाम अथवा संपत्ति की श्रेणी में कोई गलती है तो संबंधित व्यक्ति ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है।
एक ही संपत्ति के लिए दो अलग-अलग पहचान संख्या जारी होने, वास्तविक मालिक का नाम गलत दर्ज होने या रिकॉर्ड में नाम शामिल नहीं होने की स्थिति में भी दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा।पोर्टल पर ड्रोन सर्वे के दौरान तैयार की गई इमेजरी भी उपलब्ध रहेगी। इससे लोग अपनी संपत्ति की वास्तविक स्थिति, क्षेत्रफल और उसकी सीमाओं को देख सकेंगे।
