DA Arrears : 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट
DA Arrears :केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना काल में एरियर की तीन किस्तें रोकी जाने का झटका लगा था। उस समय देश में आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, जिसके चलते सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया था। कुछ समय पहले ही महंगाई भत्ता संशोधित किया गया है। अब इसके बाद कर्मचारियों को तीन महीने के एरियर पर जवाब मिला है।

HR Breaking News (DA Arrears) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया डीए एरियर का बेसब्री से इंतजार है।
50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए यह बकाया डीए एरियर (DA Arrears 18 months) पर विशेष अपडेट आया है।
हर साल दो बार संशोधित होता है महंगाई भत्ता
सरकार की ओर से हर साल दो बार महंगाई भत्ते (DA Arrears) को संशोधित किया जाता है। पहला संशोधन जनवरी और दूसरा संशोधन जुलाई में किया जाता है।
सरकार इसी के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है। यह समय की मांग के हिसाब से कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी को बढ़ाती है।
कोविड महामारी के दौरान रोका था महंगाई भत्ता
2020 में कोविड महामारी (DA Arrears) का देश ही नहीं, दुनिया ने सामना किया था। इसके चलते सरकार ने 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA hike) रोक दी थी। ऐसे में कर्मचारियों को तीन किस्तों का डीए नहीं दिया गया। अब फिर देश में कोविड मामले एक्टिव मिलने लगे हैं।
कॉन्फेडरेशन ने उठाया कर्मचारियों का मुद्दा
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स की लंबे टाइम से यह मांग है। कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। इसे अब फिर से कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स की ओर से उठाया गया है।
जारी कर दिया है सर्कूलर
कॉन्फिडरेशन ने एक एक सर्कुलर जारी किया है, इसके अनुसार विभिन्न मांगों में से एक, कोविड महामारी (Covid pandemic) के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (DA) के बकाया की है। इसका भुगतान किया जाना है। बकाया डीए (DA Arrears) जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है।
सर्कुलर के माध्यम से बकाया महंगाई भत्ते सहित कई मांगों को उठाया गया है। इसको जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की गई है। 7 मार्च 2025 को जारी सर्कुलर में कॉन्फेडरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार के ध्यान न देने की वजह से उनकी जायज मांगे अभी तक पूरी नहीं हो सकीं हैं।
कर्मचारियों की यह है प्रमुख मांग
फेडरेशन की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के जल्द गठन की मांग की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया जाए। कोरोना के दोरान रोकी गई राशि को तीन किस्तों में भुगतान का सुझाव।
सरकार ने क्या कहा है बकाया डीए एरियर पर
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लगातार मांगों के वाबजूद सरकार का रूख पहले ही तरह ही साफ है। सरकार की ओर से कई मौकों पर यह साफ किया गया है। सरकार का कहना है कि बकाया डीए (DA Arrears 18 months) एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार ने आर्थिक फंड को लेकर इसे संभव न होने की बात कही है।