DA Hike : करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका, इस बार महंगाई भत्ते में नहीं होगी बढ़ौतरी
DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से महंगाई से निपटने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। हर साल दो बार इसे संशोधित किया जाता है। लगभग हर बार ही संशोधन में बढ़ौतरी होती है, लेकिन इस बार कर्मचारियों को झटका देने वाली खबर है। महंगाई भत्ते में संशोधन को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को शॉक लगेगा।

HR Breaking News (DA Hike) केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर फिर से झटका लगने वाला है। इसको लेकर आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो कर्मचारियों को निराश करने वाले हैं। जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते में की गई बढ़ौतरी से भी कर्मचारियों को झटका लगा था, लेकिन जुलाई 2025 का झटका और बड़ा होगा।
बढ़ती महंगाई से राहत देता है महंगाई भत्ता
कर्मचारियों को स्पेशल अलाउंस के रूप में महंगाई भत्ता मिलता है। यह केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई (DA Hike) से राहत दिलाता है।
सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में दो बार संशोधन किया जाता है। पहला महंगाई भत्ता जनवरी में तो दूसरा जुलाई में संशोधित होता है।
करोड़ों कर्मचारियों के लिए आई काम की खबर
देश के करोड़ों सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए काम की खबर आई है। इस खबर से कर्मचारियों को झटका लगेगा। जनवरी में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया गया था, जिसके बाद यह बढ़कर 55% हो गया है। अब कर्मचारियों को यह भी नहीं मिलने वाला है।
पिछले बढ़ौतरी 78 महीने की सबसे कम
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी जनवरी 2026 से लागू हुई है। इसमें 2 प्रतिशत की बढ़ौतरी पिछले 78 महीने की सबसे कम बढ़ौतरी है। वहीं, 2025 के तीन महीनों महंगाई (DA Hike) में कमी के कारण अगला महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत से कम या जीरो भी हो सकता है। यानी महंगाई भत्ता बढ़ेगा ही नहीं।
आखिरी डीए संशोधन में बढ़ौतरी ही नहीं
कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए अच्छी डीए हाइक की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब 7वें वेतन आयोग का आखिरी महंगाई भत्ता होगा। अब दिसंबर में वेतन आयोग के 10 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सरकार की ओर से पिछले दिनों 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई थी।
कैसे तय होता है महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ते को तय करने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जरूरी होते हैं। इन्हीं के अनुसार महंगाई भत्ता तय किया जाता है। हर छह माह के औसत आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता तय किया जाता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े हर महीने आते हैं।
महंगाई भत्ता हो जाएगा जीरो
यह सब एआईसीपीआई यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित है। 2025 के पहले दो महीनों में एआईसीपीआई के आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। इस वजह से जुलाई-दिसंबर 2025 का महंगाई भत्ता कम हो सकता है।
कितना है एआईसीपीआई का आंकड़ा
एआईसीपीआई के आंकड़े महंगाई भत्ते (DA Hike) के लिए जरूरी है। महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक अहम मापदंड है। लेबर मिनिस्ट्री के ब्यूरो के हालिया आंकड़ें सामने आए हैं।
इसमें फरवरी 2025 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.4 अंक गिर गया है। यह गिरकर 142.8 पर आ गया है। वहीं, जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 143.2 था।
साल दर साल के आधार पर फरवरी 2025 में महंगाई दर गिरकर 2.59% थी। यह फरवरी 2024 म 4.90% थी। फिलहाल सीपीआई बेस्ड खुदरा महंगाई दर में मार्च 2025 में 5 साल में निचला स्तर चल रहा है। यह 3.34% पर पहुंच गया है। वहीं, फरवरी में यह 3.61 प्रतिशत था। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जीरो हो सकता है।